सरकार नमले! आणखी एक यूटर्न

फेसबुक, टिष्ट्वटर, गूगल हँगआऊट आणि व्हॉट्स अ‍ॅपसारख्या सोशल मीडियावर पाठविलेले सर्व मेसेज किमान ९० दिवसांपर्यंत जपून ठेवणे बंधनकारक

नवी दिल्ली : फेसबुक, टिष्ट्वटर, गूगल हँगआऊट आणि व्हॉट्स अ‍ॅपसारख्या सोशल मीडियावर पाठविलेले सर्व मेसेज किमान ९० दिवसांपर्यंत जपून ठेवणे बंधनकारक करणाऱ्या वादग्रस्त एन्क्रिप्शन धोरणाचा मसुदा सोशल मीडिया युजर्सच्या प्रखर विरोधापुढे नमते घेत केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतला.
‘या एन्क्रिप्शन धोरणाच्या मसुद्यात व्यक्त केलेल्या काही विचारांमुळे विनाकारण संशय निर्माण होत आहे, असे मला वाटते. त्यामुळे हा मसुदा मागे घेणे आणि त्यावर योग्य पद्धतीने विचार करून तो पुन्हा सार्वजनिक करण्याचे निर्देश आपण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाला दिलेले आहेत,’ असे केंद्रीय दूरसंचार आणि माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंगळवारी पत्रकारांना सांगितले.
सामान्यत: सर्व व्हॉट्स अ‍ॅप, व्हायबर, लाइन, गूगल चॅट, याहू मेसेंजर आणि अशा सर्व आधुनिक संदेश सेवा उच्चस्तरीय एन्क्रिप्शनसह येत असतात; आणि अनेकदा सुरक्षा संस्थांना हे संदेश मध्येच पकडणे कठीण जात असते. प्रसाद म्हणाले, ‘मसुदा सार्वजनिक करण्यात आल्याचे आणि त्यावर मतेही मागविण्यात आल्याचे मला सांगण्यात आले होते. हा केवळ मसुदा आहे, सरकारचे मत नाही, हे मी सांगू इच्छितो. मी जनतेच्या मतांचाही विचार केला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आम्ही आदर करतो. सोबतच लोक, कंपन्या, सरकार आणि व्यावसायिकांदरम्यान सायबर क्षेत्रात आदानप्रदान वेगाने वाढतआहे, हेही आम्ही मान्य करायला पाहिजे.’
सरकारने सोमवारी जारी केलेल्या या एन्क्रिप्शन धोरणाच्या मसुद्यानुसार, युजर्सने व्हॉट्स अ‍ॅप्प, एसएमएस, ई-मेल अथवा अन्य कोणत्याही सेवेद्वारे पाठविलेला कोणताही संदेश ९० दिवसपर्यंत जतन करून ठेवणे आणि सुरक्षा संस्थांनी मागणी केल्यावर तो त्यांना उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
या धोरणाच्या मसुद्यात ९० दिवसांच्या आत मेसेज डिलिट करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचाही प्रस्ताव आहे. एखादा संदेश जतन करून न ठेवणे आणि मोबाईल संच वा संगणकाद्वारे पाठविण्यात आलेला एन्क्रिप्शन मेसेज न दाखविण्यासाठी तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद त्यात आहे. हे धोरण सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्था, नागरिक आणि अन्य सर्व प्रकारच्या संवाद माध्यमांना लागू राहील,असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या एन्क्रिप्शन धोरणाच्या मसुद्यावर चौफेर टीका करण्यात आल्यानंतर सरकारने नमते घेत हा मसुदा मागे घेतला आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने आधी हा एन्क्रिप्शन धोरणाचा मसुदा जारी केला आणि २४ तासांच्या आतच त्यात बदल केला व त्यानंतर जनतेकडून विरोध होताच हा मसुदा मागे घेतला. हा मसुदा म्हणजे इंटरनेट सुरक्षेच्या नावावर जनतेची २४ तास हेरगिरी करणे आणि लायसेंस व पंजीकरण राज परत आणण्याचा कट आहे. या नव्या धोरणामुळे सर्व जनता सरकारच्या निगरानीखाली येईल.
- रणदीप सुरजेवाला, मुख्य प्रवक्ते, काँग्रेस
मसुदा एन्क्रिप्शन धोरण हे जनतेची हेरगिरी करण्याचे साधन होते. त्यातून सरकारची एकाधिकारशाही प्रवृत्ती दिसून येते. हे धोरण व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे घोर उल्लंघन करणारे होते.
- राघव चढ्ढा, प्रवक्ते, आम आदमी पार्टी (वृत्तसंस्था)