सरकार-विरोधकांमधील कोंडी कायम

संसदेचे आज मंगळवारपासून प्रारंभ होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीतपणे पार पाडावे यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत

- हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली
संसदेचे आज मंगळवारपासून प्रारंभ होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीतपणे पार पाडावे यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असतानाच एकजूट झालेले विरोधी पक्ष हे सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या १६ मार्च रोजी संपणाऱ्या पहिल्या भागामध्ये रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पांशिवाय अन्य कोणतेही सरकारी कामकाज चालूच द्यायचे नाही, असापक्का निर्धार केल्याचे संकेत आहेत.
जीएसटी, रिअल इस्टेट आणि बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) विधेयक यांसारखी अनेक महत्त्वाची विधेयके २५ एप्रिलपासून प्रारंभ होणाऱ्या संसद अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागामध्येच मांडली जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात पाच राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरच या दुसऱ्या भागातील अधिवेशनाचे कामकाज निर्भर राहणार आहे. जेएनयू आणि हैदराबाद विद्यापीठातील अशांततेशी झगडत असलेल्या मोदी सरकारसाठी आता जाट आरक्षण आंदोलन आणि न थांबणारा हिंसाचार नवी डोकेदुखी ठरला आहे.
राष्ट्रपतींनी अगोदरच वटहुकूम जारी केला असल्याने आता सरकारला एनिमी प्रापर्टी (दुरुस्ती आणि व्हॅलिडेशन) विधेयक पारित करून घ्यावे लागणार आहे. या विधेयकाबाबत काही वाद आहेत. परंतु सरकारने या विधेयकाला वित्त विधेयक बनविल्याने ते राज्यसभेत बहुमताने मंजूर करण्याची आवश्यकता पडणार नाही. याआधीची दोन महत्त्वाची संसद अधिवेशन विरोधकांच्या गदारोळात वाहून गेली आहेत, याची सरकारचा पुरती जाणीव आहे. त्यामुळे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तरी सुरळीतपणे चालले पाहिजे, अशी सरकारची इच्छा आहे.
लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सोमवारी सायंकाळी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असतानाही संसदीय कामकाजमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी त्याआधी विशेष सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करणे हे सरकारच्या नैराश्येचेच द्योतक म्हणावे लागेल. सरकार संसदेत सर्वच मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे, असे सांगून नायडू यांनी संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालू देण्याचे आवाहन केले आहे.
दुसरीकडे सुमित्रा महाजन यांनीही लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी विरोधकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी असाधारण पाऊल उचलताना अशीच सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती आणि त्यानंतर
राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांनी दुसरी बैठक आयोजित केली होती.
दरम्यान जाट आंदोलनावर भाष्य करताना वेंकय्या नायडू म्हणाले, ‘परिस्थिती निवळल्यानंतरच या मुद्यावर चर्चा केली जाईल. भाजपाने एक कमिटी स्थापन केली आहे. परिस्थिती शांत झाल्यानंतर आम्ही या मुद्यावर केवळ चर्चा करू शकतो.’

सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर असलेली विधेयके
जीएसटी विधेयक, एनिमी प्रापर्टी (दुरुस्ती आणि व्हॅलिडेशन) विधेयक, बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) दुरुस्तीविधेयक, अपहरणविरोधी विधेयक, रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयक, उद्योग (विकास आणि नियमन) दुरुस्तीविधेयक,
हवाई वाहतूक (दुरुस्ती) विधेयक, राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, ब्युरो आॅफ इंडियन स्टँडर्ड विधेयक, व्हिसलब्लोअर संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (दुरुस्ती) विधेयक, निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था विधेयक.