सरकारी बँकांना 20 लाख कोटी रुपयांचा चुना?

नवी दिल्ली, दि. 27 - भारतीय बँकांच्या बुडालेल्या कर्जांचा आकडा हा तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी केला आहे. फर्स्ट पोस्ट या बेलसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत चक्रवर्ती यांनी बँकांनी सांगितलेली आकडेवारी तसेच रिझर्व्ह बँक आणि सरकारच्या अंदाजापेक्षा बुडीत कर्जाच्या रक्कमेचा आकडा जास्त आहे असा दावा केला आहे.

भारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या थकित कर्जांच्या समस्येचा सामना करत आहे, मात्र, नेमके बुडीत कर्ज किती आहे ते समजून घेतल्याशिवाय या समस्येतून बाहेर पडता येणार नाही असे चक्रवर्ती यांनी सांगितले. नॉन परफॉर्मिंग असेट्स किंवा एनपीए म्हणजे थकीत कर्ज 6 ते 7 लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ही आकडेवारी अर्धवट असून, कर्जांची फेररचना, माफ केलेले कर्ज आणि बुडीत कर्ज एकत्र करुन हा आकडा 20 लाख कोटीच्या घरात जातो असे चक्रवर्ती म्हणाले.

 

 

(टेबल सौजन्य - फर्स्टपोस्ट)

 

डिसेंबरपर्यंत भारतातील 42 नोंदणीकृत बँकांचा एनपीए 7.3 लाख कोटी रुपये आहे. बँकांनी कर्जाची केलेली फेररचना आणि माफ केलेले कर्ज याची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. मार्च 2016 च्या आकडेवारीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 59,547 कोटीचे कर्ज माफ केले. तर आधीच्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये सर्व बँकांनी मिळून कागदोपत्री बंद केलेली कर्जे 1.13 लाख कोटी रुपये आहेत. कॉर्पोरेट कर्जांच्या परतफेडीच्या मुद्यावरुन नेहमीच विरोधकांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करण्यात येते. त्यासाठी 9000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी असलेला व भारतातून फरार झालेल्या विजय माल्या यांचे उदाहरण देण्यात येते.

 2009 ते 2014 या काळात रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गर्व्हनर असलेल्या चक्रवर्ती यांच्या मते, रिझर्व्ह बँक, बँका, सरकार व अन्य सरकारी नियामक संस्था यांना अद्याप या समस्येचा नीट अंदाजच आलेला नाही. 20 सरकारी बँकांची थकीत कर्जे त्यांच्या कर्जवाटपाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहेत. 6 बँकांनी 15 टक्क्यांची तर एका बँकेने 22 टक्क्यांची पातळी ओलांडली आहे.

कर्जवाटप करताना घ्यायची खबरदारी, कंपनीच्या प्रवर्तकांचे नामानिराळे रहाणे, रिझर्व्ह बँकेच्या उपायांची अपरिणामकारकता अशी अनेक कारणे थकीत कर्जे वाढण्यामागे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. लवकरात लवकर थकीत कर्जांचा नीट आढावा घेणे आवश्यक असून, जी कुठली कर्जे वसूल होत नाहीयेत ती थकीत कर्जे समजावीत असा मार्ग चक्रवर्ती यांनी सुचवला आरबीआयच्या सेवेत असताना सुचवला होता, परंतु त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.