सरकार सर्वात मोठे पक्षकार-पंतप्रधान

सरकार हे सर्वात मोठे पक्षकार असून न्यायपालिकेवरील खटल्यांचे ओझे कमी करायला हवे.

नवी दिल्ली : सरकार हे सर्वात मोठे पक्षकार असून न्यायपालिकेवरील खटल्यांचे ओझे कमी करायला हवे. न्यायालयांना सरकारी खटले निकाली काढण्यातच अधिक वेळ खर्ची घालावा लागतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विज्ञान भवनात आयोजित दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुवर्णजयंती कार्यक्रमात स्पष्ट केले.
आमचे खटले निकाली काढण्यातच न्यायालयाचा वेळ खर्ची पडतो, आमचा याचा अर्थ मोदी नव्हे तर सरकार असा घ्यावा, टोला मारत ते म्हणाले की, व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर खटले दाखल झाले तर न्यायपालिकेवरील ओझे कमी होऊ शकते.
एखाद्या शिक्षकाने सेवेसंबंधी वादाबाबत न्यायालयाचे दार ठोठावत विजय मिळविल्यास हा निर्णय सर्व शिक्षकांना लाभ देण्यासाठी निकष ठरवायला हवा. त्यामुळे नंतरच्या टप्प्यात खटल्यांची संख्या कमी करता येईल.
सरकारकडे ठोस आकडेवारी नसली तरी किमान ४६ टक्के प्रकरणांमध्ये सरकार पक्षकार आहे. त्यात सरकारी सेवेसह अप्रत्यक्ष करांसंबंधी अनेक प्रकरणांचा समावेश असतो. कायदा मंत्रालयाने २०१० मध्ये तयार केलेल्या मसुद्याच्या आधारावर त्या त्या राज्यांनी खटल्यासंबंधी धोरण राबविणे चालविले असले तरी केंद्र सरकारला त्याबाबत धोरण निश्चित करता आलेले नाही. प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर अखिल भारतीय न्यायसेवा आणण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादित केली.
खटल्यासंबंधी धोरण हे ताज्या कलावर आधारित असावे. अंतिम निर्णय न्यायालयावर सोडण्याची मानसिकता सोडायला हवी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अ.भा. मुलकी सेवा आणण्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांची मोठी भूमिका होती.
धोरण राबविण्यात अधिकारी केंद्र आणि राज्य स्तरावर सेतू म्हणून काम करीत असतात. देश पातळीवर न्यायालयीन सेवा आणण्याचा मुद्दा वादग्रस्त ठरू शकतो, मात्र त्यावर चर्चा व्हायला हवी. लोकशाहीत तो आवश्यक घटक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
>न्यायदानात आर्थिक अडसर नकोच- सरन्यायाधीश
न्यायाधीश किंवा आर्थिक कारणास्तव पायाभूत सुविधांच्या अभावी लोकांना न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत अडसर निर्माण व्हायला नको, असे सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. न्याय प्रत्यक्षात उतरायला हवा हेच आपल्या राज्य घटनेचे तत्त्वज्ञान आहे. खटल्यांबाबत निर्णय होण्यास लोकांना वर्षानुवर्षे वाट बघावी लागत असेल तर न्याय प्रत्यक्षात उतरणार नाही, असेही ते म्हणाले. काही स्तरावर आढळणारी पथभ्रष्टता संपूर्ण न्यायप्रणालीसाठी निराशाजनक ठरत असून त्याबाबत सर्वसामान्यांचा होत असलेला समज वेदनादायी ठरतो. यावर न्यायाधीशांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
>न्यायाधीशांचे फोन टॅप केले जातात- केजरीवाल
न्यायाधीशांचे फोन टॅप केले जातात ही भीती व्यापक होत असून ते जर खरे असेल तर तो न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर सर्वात मोठा हल्ला ठरेल, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केलेले विधान खळबळजनक ठरले.
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य मूलभूत असून त्याबाबत आमचे सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे सांगत केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आरोपांचा इन्कार केला. मी न्यायाधीशांना भेटलो तेव्हा ते एकमेकांना फोनवर बोलू नका ते टॅप केले जाऊ शकतात, अशा सूचना देताना मी ऐकले आहे, असा दावा केजरीवाल यांनी केला. हे खरे आहे काय ते मला माहीत नाही, मात्र तशी व्यापक भीती आहे. ही भीती खरी असेल तर न्यायाधीशांवर प्रभाव पाडला जाऊ शकतो, असे केजरीवाल म्हणाले.