रिझर्व्ह बँक ताब्यात घेण्यासाठी सरकारचा सुरू आहे आटापिटा, चिदम्बरम यांचा आरोप

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या नऊ लाख कोटी रुपयांहून अधिक संचित निधीवर डोळा ठेवून देशाची ही केंद्रीय बँक आपल्या ‘ताब्यात’ घेण्याचा केंद्र सरकारने चंग बांधला आहे, असा आरोप ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी रविवारी केला.

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या नऊ लाख कोटी रुपयांहून अधिक संचित निधीवर डोळा ठेवून देशाची ही केंद्रीय बँक आपल्या ‘ताब्यात’ घेण्याचा केंद्र सरकारने चंग बांधला आहे, असा आरोप ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी रविवारी केला.
रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या सोमवारी होत असलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीच्या पूर्वसंध्येस हा आरोप करत चिदम्बरम यांनी टिष्ट्वटरवर लिहिले की, सरकारचा एकूण दृष्टिकोन बघता, या बैठकीत संघर्ष होणे अटळ आहे. संघर्षाचे मुख्य कारण रिझर्व्ह बँकेकडील संचित निधीचा सरकारला पडलेला हव्यास हेच असून, उभायतांमधील मतभेदाची पुढे केली जाणारी अन्य कारणे ही निव्वळ धूळफेक आहे.
संघर्ष अटळ असल्याने १९ नोव्हेंबरची संचालक मंडळाची बैठक ही रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता व देशाची अर्थव्यवस्था यांच्या दृष्टीने परीक्षेची घडी आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
रिझर्व्ह बँकेकडे विविध संभाव्य धोक्यांचा सामना करण्यासाठी बाजूला ठेवलेला एकूण नऊ लाख रुपयांहून अधिक संचित निधी आहे व त्यापैकी तीन लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेने बुडीत कर्जांच्या बोजाखाली दबलेल्या सरकारी बँकांना भाडवल पुरवठा करण्यासाठी द्यावेत, यासाठी सरकारने तगादा लावला असल्याचे वृत्त आहे.
सरकारने आपल्या परीने याचा इन्कार करताना म्हटले आहे की, सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून कोणत्याही अवाजवी निधीची अपेक्षा नाही. सरकारची वित्तीय शिस्तीची घडी ठाकठीक असल्याने सरकारला या निधीची गरजही नाही.
मात्र, सरकार रिझर्व्ह
बँकेची मालक असल्याने, या
बँकेच्या भांडवली ताळेबंदाची
निश्चित चौकट ठरविली जावी व त्याच अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेने सरकारला द्यायच्या लाभाशांचे सूत्रही ठरविले जावे, असे मात्र सरकारला जरूर वाटते.

कल्पनाच मुळात वाह्यातपणाची
चिदम्बरम लिहितात की, जगात कोणत्याही देशाची मध्यवर्ती बँक संचालक मंडळाकडून नियंत्रित कंपनीप्रमाणे चालविली जात नाही. खासगी उद्योग-धंद्यांशी संबंधित असलेल्या संचालक मंडळावरील व्यक्तींनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना हुकूम द्यावेत, ही कल्पनाच मुळात वाह्यातपणाची आहे.