नेट न्यूट्रॅलिटीसाठी सरकार वचनबद्ध

सर्व नागरिकांना इंटरनेट संपर्काची समान संधी दिली जाईल, भेदभावाला कोणताही वाव नसेल, अशी ग्वाही सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत दिली.

नवी दिल्ली : सर्व नागरिकांना इंटरनेट संपर्काची समान संधी दिली जाईल, भेदभावाला कोणताही वाव नसेल, अशी ग्वाही सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत दिली. दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने(ट्राय) सरकारला सादर केलेल्या सल्लामसलत पत्रावर सर्वच विरोधी पक्षांनी राजकीय भेद बाजूला सारत सडकून टीका केली.
सर्व नागरिकांना इंटरनेट संपर्काची समान संधी मिळेल. नेट तटस्थतेच्या मूलभूत संकल्पनेशी सरकार कटिबद्ध असेल. सर्वांना इंटरनेट प्रवेशाची तसेच उपलब्धतेची समान संधी प्रदान केली जाईल, असे दूूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी इंटरनेट तटस्थतेसंबंधी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना केली.
पंधरवड्यापूर्वी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेत नेट तटस्थतेच्या मुद्यावर चर्चा छेडली तेव्हा तणाव निर्माण झाला होता. राज्यसभेत मात्र याउलट मतैक्याचे वातावरण दिसून आले. भाजप आणि शिवसेनेसह सर्व पक्षांनी व्यक्त केलेली एकमुखी चिंता पाहता नेट तटस्थतेच्या मुद्यावर संपूर्ण सभागृह एकमुखाने बोलत असल्याकडे प्रसाद यांनी लक्ष वेधले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

मिठाच्या सत्याग्रहाशी केली तुलना

> चर्चेत सदस्यांनी सभागृहाला केल्या जात असलेल्या वीज व पाणी पुरवठ्याचा मुद्दा नेट तटस्थतेशी जोडत चर्चा रंगतदार बनविली. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापरानुसार किंवा नळ कुठे लागला आहे या आधारावर स्वतंत्र दर आकारले जात नाही, तसेच नेट तटस्थतेचे असावे.
> भाजपच्या एका सदस्याने तर नेट तटस्थतेच्या लढ्याची तुलना चक्क महात्मा गांधींच्या मीठ सत्याग्रहाशी केली. दूरसंचार कंपन्यांना त्यांनी ‘शेलॉक’ आणि ‘शार्क’ असे संबोधले.
> इंटरनेट स्वातंत्र्यासाठी कोणत्याही सत्याग्रहाची गरज नाही. सरकार नेट स्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध आहे. या विषयाशी निगडित अनेक मुद्यांवर सार्थक निर्णयासाठी सल्लामसलतीची गरज आहे.
- रविशंकर प्रसाद, दूरसंचारमंत्री

> सल्लामसलत पत्रासाठी सूचना आणि शिफारशी देणाऱ्या १० लाख नागरिकांचे ई-मेल आयडी जाहीर करीत ट्रायने लोकांच्या खासगीपणाच्या मुद्याशी तडजोड केलेली आहे.
- डेरेक ओ ब्रायन, लक्षवेधी मांडणारे तृणमूल खासदार