शेतकरी हितासाठी सरकार कटिबद्ध

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यापुढे ठेवूनच नवे भूसंपादन विधेयक आणले आहे. मात्र, विरोधकांनी राजकीय स्वार्थापोटी या विधेयकास विरोध चालवला आहे.

जयशंकर गुप्त - नवी दिल्ली
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यापुढे ठेवूनच नवे भूसंपादन विधेयक आणले आहे. मात्र, विरोधकांनी राजकीय स्वार्थापोटी या विधेयकास विरोध चालवला आहे. शेतकरी गरीबच राहावा, यासाठी या विधेयकाबाबत अपप्रचार केला जात आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी भूसंपादन विधेयक आणण्यामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
आकाशवाणीवरील ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना संबोधित करताना ते बोलत होते. सुमारे अर्ध्या तासाच्या या कार्यक्रमात मोदींनी शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्यापुढील समस्या व भूसंपादन विधेयक अशा अनेक मुद्यांवर भूमिका मांडली. आधीच्या सरकारने २०१३ मध्ये भूसंपादन कायदा आणला; पण घाईघाईत आणल्या गेलेल्या या कायद्यात अनेक त्रुटी होत्या. शेतकरी आणि गावखेड्यांचे हित लक्षात घेता या त्रुटी दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बळीराजाच्या हिताच्या दृष्टीने आम्ही नवीन भू-संपादन विधेयक आणले आहे, असे ते म्हणाले. कॉर्पोरेटच्या हितासाठी सरकार हे विधेयक आणत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी खोडून काढला.
नवीन विधेयकात भूसंपादनात शेतकऱ्यांना चारपट नुकसानभरपाई मिळेल. याशिवाय या जागेवर औद्योगिक कॉरिडॉर झाल्यास गावातील युवकांना रोजगारही मिळेल. प्रकल्पासाठी जागा देणाऱ्यांच्या कुटुंबातील एकाला या ठिकाणी नोकरी दिली जाईल, असा दावा त्यांनी केला.


प्रस्तावित नव्या कायद्यात मंजुरीची गरज नसल्याबाबतची तरतूद ही सरकारी व पीपीपी योजनांसाठीच्या भूसंपादनाबाबत आहे. आधीच्या कायद्यातही ही तरतूद आहे. पीपीपी मॉडेलबद्दल गैरसमज निर्माण केले जात आहेत, असे ते म्हणाले.

काँग्रेसवर अप्रत्यक्षपणे टीका
स्वत:ला शेतकऱ्यांचे हितचिंतक असल्याचे सांगणाऱ्या लोकांच्या कार्यकाळात स्वातंत्र्याच्या ६०-६५ वर्षांनंतरही भूसंपादनाबाबतचा १२० वर्षे जुना कायदा अस्तित्वात होता. आता हेच लोक सरकारला लक्ष्य करीत आहेत, असे मोदी म्हणाले.

काँग्रेसचा पलटवार
सत्तेवर आल्यास ५० टक्के किमान आधारभूत किंमत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्तेवर येताच मोदी सरकारला याचा विसर पडला आहे. भाजप शासन काळात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, असे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव अहमद पटेल म्हणाले.

संकटावेळी, मी सोबत
संकटाचा सामना करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना यथाशक्ती तात्काळ मदत करण्याची ग्वाही मोदींनी दिली. यंदा अवकाळी व गारपिटीने मोठे संकट कोसळले. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत पिके उद्ध्वस्त झाली. या संकटावेळी मी आपल्यासोबत आहे. केंद्रीय मंत्री पाहणीसाठी निघाले आहेत.


मोदींनी रंगीत चष्मा चढवलाय- अण्णा हजारे
जालंधर : भूसंपादन विधेयक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे असून मोदी इतरांकडे रंगीत चष्म्यातून पाहात आहेत, या शब्दांत समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी टीका केली. ‘मन की बात’मध्ये भूसंपादन विधेयकावर विरोधी पक्ष दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप मोदींनी केला. हजारे यांनी मोदींचा हा दावा खोडून काढला.

 

हि शेतक-यांची मन की बात नव्हे - राजू शेट्टी
पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात भूमी संपादन विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून, विरोधक त्याचा अपप्रचार करीत असल्याचे ठासून सांगितले. यावर ही शेतकऱ्यांची ‘मन की बात’ नव्हे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत केली.

भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्त्या शेतकरीविरोधी
केंद्रातील मोदी सरकारने भूसंपादन कायद्यात सुचविलेल्या दुरुस्त्या शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधी आहेत. या दुरुस्त्यांमुळे आगामी काळात देशात शेतकऱ्यांची जमीन मोठ्या प्रमाणावर हिसकावली जाणार आहे. त्यामुळे या नवीन दुरुस्त्यांचे विधेयक रद्द झाले पाहिजे़
- मेधा पाटकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या