सरकार-काँग्रेसमध्ये छेडणार युद्ध

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना सरकारच्या या कारकीर्दीतील यश-अपयशावरून सरकार आणि काँग्रेसदरम्यान नव्या संघर्षाचा बिगुल वाजणार आहे.

शीलेश शर्मा - नवी दिल्ली
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना सरकारच्या या कारकीर्दीतील यश-अपयशावरून सरकार आणि काँग्रेसदरम्यान नव्या संघर्षाचा बिगुल वाजणार आहे. उभय पक्षांनी ढोलताशे आणि नगाऱ्यांसह याची जय्यत तयारी केली आहे.
एकीकडे सरकारने आपल्या वर्षभरातील कामकाजाचा लेखाजोखा जनतेसमक्ष मांडण्यासाठी संपूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे. गेल्या ६५ वर्षांत कोणतेही सरकार करू शकले नाही ते काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३६५ दिवसांत करून दाखविले, हे जनतेच्या गळी उतरविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत. मोदी सरकारने संपूर्ण शासकीय यंत्रणेला या कामी जुंपले आहे. हा गाजावाजा करताना कुठलीही कसर बाकी राहू नये म्हणून भाजपकडून आपल्या मंत्री आणि खासदारांनाही ताकीद देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या या ढोलताशांना नगाऱ्याने प्रत्युत्तर देण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे. केंद्रात सरकार स्थापन होण्यापूर्वी मोदी, भाजप आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी कुठली आश्वासने दिली होती आणि वर्षभरात काय झाले याचा लेखाजोखा काँग्रेस जनतेसमोर मांडणार आहे. काँग्रेसने पक्षाच्या ६० ज्येष्ठ नेत्यांवर ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली असून, हे नेते देशभर दौरे करून सुटाबुटातील सरकारने काय केले हे लोकांना सांगतील. या नेत्यांमध्ये पी. चिदंबरम, गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा आदींचा समावेश आहे. काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही मोहीम २२ मेपासून सुरू होणार आहे. एकट्या दिल्लीत विविध मुद्यांवर अर्ध्या डझनावर पत्रपरिषदा होतील. यासोबतच सर्व राज्यांच्या राजधानीमध्येही असा प्रयत्न केला जाईल.

च्सरकारच्या कामकाजाचा आढावा घेणारे पुस्तकही काँग्रेस प्रसिद्ध करणार आहे. काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारने सुरू केलेल्या अनेक योजना केवळ नाव बदलून मोदी सरकारने लागू केल्या आहेत. त्यांचा पर्दाफाश या पुस्तकात केला जाईल.

च्याशिवाय परकीय भूमीवर देशातील यापूर्वीच्या सरकारांवर टीका करून मोदी कसे तोंडघशी पडले, याचा नमुना यात असेल. विदेशमंत्री देशात आणि पंतप्रधान विदेशात; याचा अर्थ विदेश मंत्रालयाचा कारभार थेट मोदी सांभाळतात का? आणि असे असेल तर विदेशमंत्र्याची गरजच काय? या प्रश्नासह जीएसटी, भूसंपादन, बांगलादेश भूमी सीमा आदी विधेयकांना विरोधी पक्षात असताना विरोध करणाऱ्या भाजपने सत्तेत आल्यानंतर केलेला घूमजाव यांचाही ऊहापोह असणार आहे.