गरिबांच्या मुलांना लवकरच मिळणार 12वीपर्यंत मोफत शिक्षण, मोदी सरकार करणार मोठी घोषणा

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांना मोदी सरकार मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देलोकसभा निवडणुकीपूर्वीच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांना मोदी सरकार मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे.मुलांना 8वी ऐवजी 12वी इयत्तेपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचं केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. या कायद्यांतर्गत खासगी शाळेतही आर्थिक स्वरूपात मागास वर्गातील मुलांना 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवणं अनिवार्य आहे.

नवी दिल्ली- लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांना मोदी सरकार मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. मुलांना 8वी ऐवजी 12वी इयत्तेपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचं केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं यासंदर्भात शिक्षा कार्यकर्त्याला पत्र लिहिलं आहे. पत्रात लिहिलं आहे की, मंत्रालय शिक्षा अधिकार (RTE)2009च्या कायद्यांतर्गत मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षा 8वी इयत्तेच्या ऐवजी वाढवून 12वीपर्यंत करण्याचा विचार करत आहोत. प्रस्तावावर सखोल अभ्यास केल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या मंत्रालय शिक्षा अधिकार (RTE)2009च्या कायद्यांतर्गत 14 वर्षांच्या मुलाला म्हणजेच 8वीपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण दिलं जातं. या कायद्यांतर्गत खासगी शाळेतही आर्थिक स्वरूपात मागास वर्गातील मुलांना 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवणं अनिवार्य आहे.

काही दिवसांपूर्वीच केंद्रानं आर्थिक स्वरूपात मागास असलेल्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशातच 12वीपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण देऊन गरीब मतदारांना आकर्षित करण्याचं मोदी सरकारचं दुसरं मोठं पाऊल असल्याचं राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला संसद आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता विविध राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. 

केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर यासंदर्भात मोदी सरकारने केलेल्या घटनादुरुस्तीच्या विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेने मोठ्या बहुमतासह मंजुरी दिली होती. तसेच राष्ट्रपतींनीही या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर विविध राज्यांनी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. त्यात या आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे गुजरात पहिले राज्य ठरले होते. त्यानंतर तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तरखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनीही या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस मंजुरी दिली होती.