दिल्ली प्रशासनावर सरकारचे नियंत्रण; घटनापीठाच्या निर्णयाने नायब राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावर हातोडा

दिल्ली सरकारच्या प्रशासनावर, कर्मचाऱ्यांवर आणि अधिकाऱ्यांच्या सेवांवर लोकनिर्वाचित दिल्ली सरकारचेच नियंत्रण राहणार असल्याचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आज स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या प्रशासनावर, कर्मचाऱ्यांवर आणि अधिकाऱ्यांच्या सेवांवर लोकनिर्वाचित दिल्ली सरकारचेच नियंत्रण राहणार असल्याचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आज स्पष्ट केले. या निर्णयाने गेल्या काही वर्षांपासून दिल्लीच्या प्रशासनात नायब राज्यपालांकडून होत असलेल्या हस्तक्षेपाला पूर्णविराम मिळाला आहे.

मोदी सरकार केंद्रात आल्यापासून केजरीवाल सरकारमध्ये नायब राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढला होता. प्रशासकीय सेवांवर तसेच अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर लोकांनी निवडून दिलेल्या राज्य सरकारचे नियंत्रण राहावे, यासाठी दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात फेब्रुवारी २०१९मध्ये न्या. ए. के. सिकरी व न्या. अशोक भूषण या दोन सदस्यीय खंडपीठाचा एकमताने निर्णय न आल्याने गेल्या ६ मे २०२१मध्ये सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला. 

“कभी कभी लगता हैं अपुनीच भगवान है!” निकालानंतर सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस

गेल्या २२ ऑगस्ट २०२२ला हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय तत्कालिन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी घेतला होता. या घटनापीठात डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता.