अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारचे निर्गुंतवणूक धोरण

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पायाभूत क्षेत्र व अवजड उद्योगासाठी प्रगती साधण्यासाठी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली व या क्षेत्रासाठी सरकारी कंपन्या स्थापन झाल्या. एकेकाळी या सरकारी कंपन्यांची संख्या ३८०पर्यंत पोहोचली होती. या प्रयोगाचा परिणाम म्हणून भारताची अर्थव्यवस्था १९९०च्या दशकापर्यंत कधीही ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढली नाही. १९९१मध्ये अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खुल्या बाजार व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. त्यामुळे सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागे पडू लागल्या. त्यांना स्पर्धाक्षम बनवण्याचे अनेक प्रयत्न फसल्यानंतर, या कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकण्याचे म्हणजे निर्गुंतवणूक धोरण आले.

कंपन्यांचे बाजारमूल्य घसरले
गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा निधी अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी वापरला जाऊ लागल्याचे दिसून येत आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारजवळ कोणतेच निश्चित आर्थिक धोरण नसल्याने, निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एका सरकारी कंपनीकडून दुसऱ्या सरकारी कंपनीचे अधिग्रहण करण्याचे प्रकारही सुरूझाले. मुळात कंपनीची मालकी सरकारकडेच शिल्लक राहत असल्याने याला निर्गुंतवणूक म्हणावे की नाही, असा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करीत आहेत.
याचे उत्कृष्ट उदाहरण ऑईल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनने (ओएनजीसी), हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) व गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) या दोन कंपन्यांचे अधिग्रहण केले आहे. ओएनजीसीने एचपीसीएल तब्बल ३६,९१५ कोटीत खरेदी केली, तर जीएसपीसीसाठी चक्क १९,००० कोटी मोजले. याचा परिणाम म्हणून ओएनजीसीचा राखीव निधी ९,५०० कोटींवरून फक्त १६७ कोटी झाला, तर कर्ज १,३०० कोटींवरून २५,५९२ कोटींपर्यंत वाढले. बाजारमूल्य ३.५० लाख कोटींवरून २.२० लाख कोटींपर्यंत घसरले. २०१८-१९ या एका वर्षात हे घडले आहे.

१५ कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून मिळाले ७७,४१७ कोटी
२०१८ ते २०२० या दोन आर्थिक वर्षात सरकारला एकूण ४० सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करायची होती. यापैकी सन २०१८-१९मध्ये १५ कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यातून सरकारला ८४ हजार ९७२ कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. पण ७७ हजार ४१७ कोटी रुपये मिळाले. निर्गुंतवणूक करण्यात आलेल्या १५ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये प्रोजेक्ट अ‍ॅण्ड एएमपी डेव्हलपमेंट इंडिया लि., हिंदुस्थान प्रीफॅब लि., इंजिनीअरिंंग प्रोजेक्टस् (इं.) लि., ब्रीज अ‍ॅण्ड रुफ कंपनी इंडिया लि., पवनहंस लि., हिंदुस्थान न्यूजप्रिंट लि. (साहाय्यक कंपनी), स्कूटर्स इंडिया लि., भारत अर्थ मूव्हर्स लि., भारत पंप अ‍ॅण्ड एएमपी कॉम्प्रेसर्स लि., हिंदुस्थान फ्लुसो कार्बन लि. (साहाय्यक कंपनी), सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि., फेरो स्क्रॅप निगम लि. (साहाय्यक कंपनी), सिमेंट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया लि., नग्मार स्टील प्लॅण्ट (एनएमडीसी), अलॉय स्टील प्लॅण्ट आदींचा समावेश आहे. या कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीकरण झाल्याने सरकारची मालकी संपली आहे.

सध्या जीडीपीची वाढ ४.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. पण ही परिस्थिती पुढे राहणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आठ मोठी पावले उचलली आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा सुस्थितीत येण्याची अपेक्षा अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

भविष्यात सकारात्मक परिणाम दिसणार : सरकारजवळ आर्थिक धोरण नसल्याने या कंपन्यांचे भवितव्य खासगी क्षेत्राकडे जाईल का व निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य होईल का, हा मोठा प्रश्न उभा झाला आहे. निर्गुंतवणुकीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम दिसून येणार आहे. पण निर्गुंतवणुकीचे भविष्यात सकारात्मक परिणाम दिसून येणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी वाढणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

सरकार कंपन्यांमधील हिस्सा कमी करणार
केंद्र सरकार निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून १.०५ लाख कोटी रुपये मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. त्याअंतर्गत सरकारने नुकतीच भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन लि.ने (बीपीसीएल) सरकारी कंपन्यांच्या भागभांडवलला विक्रीस मान्यता दिली आहे. याशिवाय सरकार अनेक कंपन्यांमधील हिस्सा कमी करणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात निर्गंुतवणुकीतून सरकारला आतापर्यंत जवळपास १७,००० कोटी रुपये मिळाले आहेत.

चार बलाढ्य कंपन्यांची होणार निर्गुंतवणूक
आता २०१९-२०मध्ये सरकारने रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल), इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अ‍ॅण्ड टेक्निकल कंपनी (आयआरसीटीसी) व एअर इंडिया या बलाढ्य कंपन्यांचे निर्गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. पुढे-मागे भारत संचार निगम लि.चीही (बीएसएनएल) निर्गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. सरकारने सन २०१९-२०मध्ये कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून १ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सरकारचा गुंतवणूक व सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभाग (डीआयपीएएम) करीत आहे.