CNG, PNG चे चढे दर कोसळणार; केंद्र सरकारने घेतला महत्वाचा दिलासादायक निर्णय!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 11, 2022 05:45 PM2022-08-11T17:45:53+5:302022-08-11T17:46:45+5:30
तुम्ही जर सीएनजी वाहन चालवत असाल किंवा तुमच्या घरी पीएनजी कनेक्शन असेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. लवकरच सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात घट होण्याची दाट शक्यता आहे.
नवी दिल्ली-
तुम्ही जर सीएनजी वाहन चालवत असाल किंवा तुमच्या घरी पीएनजी कनेक्शन असेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. लवकरच सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात घट होण्याची दाट शक्यता आहे. सरकारनं या संदर्भात एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सातत्यानं वाढणाऱ्या सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरांना ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वाढत्या किमतींमुळे बजेट बिघडलं
गेल्या दिवसांपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात सातत्यानं वाढ होत आहे. वाढत्या दरांमुळे महागाईची झळ सर्वसामान्यांना बसत आहे आणि खर्चावर याचा परिणाम होत आहे. अशातच सरकारनं जनतेला दिलासा देण्यासाठी नैसर्गिक वायूच्या एकूण निर्मितीपैकी काही वाटा इंडस्ट्री किंवा उद्योगांपासून शहरी गॅस वितरण कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात घसरण होऊ शकते.
सरकारनं एवढा वाटा राखीव केला
पेट्रोलियम मंत्रालयानं बुधवारी या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार याआधीच्या आदेशात संशोधन करुन गॅस वितरण कंपन्यांना घरगुती स्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या गॅससाठीच्या आरक्षित वाट्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत दिल्लीत इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड आणि मुंबईत महानगर गॅस लिमिटेड यांसारख्या शहरी गॅस वितरक कंपन्यांसाठीचा राखीव वाटा १.७५ कोटी घनमीटर प्रतिदीन यात वाढ करुन तो २.०७८ कोटी घनमीटर इतका करण्यात आला आहे.
शहर गॅस वितरक कंपन्यांना घरगुती गॅसचा पुरवठा आता उपलब्धतेच्या आधारावर किंवा सीएनजी आणि घरगुती पीएनजीच्या वाहतुकीसाठी 'गेल'ला केलेल्या वाटपाच्या आधारावर केला जाईल, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे. मागील तिमाहीतील वापराच्या पातळीच्या तुलनेत पुरवठा 102.5 टक्के इतका होता.
वाटप वाढल्यामुळे फायदा काय होणार?
सरकारच्या नव्या निर्णयाचा मोठा परिणाम पाहायला मिळू शकतो. सध्या शहरी गॅस वितरक कंपन्यांसाठी दिला जाणारा गॅस पुरवठा एकूण मागणीच्या ८३ टक्के इतका होता. उर्वरित मागणी पूर्ण करण्यासाठी जास्तीची किंमत देऊन एलएनजी आयात करावा लागत होता.