सरकारकडे बेरोजगारांची आकडेवारीच नाही, श्रीकांत शिंदेंचा मोदींवर हल्ला

बेरोजगारीच्या समस्येकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचा हल्ला कल्याणचे डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केला. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ च्या आकडेवारीनुसार देशात तीन कोटींहून अधिक लोक बेरोजगार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

नवी दिल्ली : बेरोजगारीच्या समस्येकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचा हल्ला कल्याणचे डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केला. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ च्या आकडेवारीनुसार देशात तीन कोटींहून अधिक लोक बेरोजगार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले, जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार दरवर्षी दीड कोटी लोक जॉब मार्केटमध्ये प्रवेश करतात; पण सरकारकडे रोजगाराची आकडेवारीच नाही. पंतप्रधानांनी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. या हिशेबाने आज साडेचार वर्षांनंतर ९ कोटी लोकांना रोजगार मिळायला हवा होता. वाढत्या बेरोजगारीमुळे मॉब लिंचिंगचे प्रकार होत असल्याचे राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनीच म्हटल्याची आठवण शिंदे यांनी सत्ताधारी भाजपला करून दिली.

त्यांचे आरक्षण काढा
अनेक पिढ्यांपासून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांचा सामाजिक स्तर उंचावला आहे. तो तपासून त्या-त्या जातींचे आरक्षण कमी करण्याची मागणी उस्मानाबादचे प्रा. रवींद्र गायकवाड यांनी केली. मराठा आरक्षणामुळे सुरू असलेल्या वादाचा संदर्भ त्यांनी दिला. एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणास धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, असे गायकवाड म्हणाले.

खºया
‘अनुसूचित जमाती’
लाभापासून वंचित
अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अनेक सामान्य जातींमधील विद्याथ्याचा ‘एसटी’ संवर्गात समावेश केला जात आहे. त्यामुळे खºया अनुसूचित जमातीतील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, अशी तक्रार दिंडोरीचे हरिंश्चद्र चव्हाण यांनी केला. राजकीय दबावापोटी हा प्रकार होत आहे. आदिवासींच्या नावाखाली भलत्यांनाच नोकºया मिळत आहेत, असे ते म्हणाले.

स्वामिनाथन आयोग
धानासाठी महाराष्ट्र सरकारने ३ हजार २५० रूपये भाव देण्याची मागणी केली होती. केंद्राने १५५० रूपये भाव दिला. कापसासाठी ७ हजार २०४ रूपये मागितले असताना साडेचार हजार रूपये दिले.
ही तफावत टाळण्यासाठी 'सी-२' प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षात ११ हजार ९५० शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या.
वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी
एमएसपी निश्चित करण्यात आली असली तरी ते न्यूनतम समर्थन मूल्यावरच निश्चित होते. त्यामुळे स्वामिनाथन आयोगाची ‘सी २’ शिफारस मान्य करावी, असे त्या म्हणाल्या.

जहाजबांधणीतील बेरोजगारीत वाढ
जहाजबांधणी क्षेत्रात सातत्याने वाढणाºया बेरोजगारीकडे मुंबईचे अरविंद सावंत यांनी लक्ष वेधले. लेबर कन्व्हेन्शननुसार या क्षेत्रातील कर्मचाºयांना दरमहा ६१४ डॉलर्स मिळायला हवेत. पण १०५ डॉलर्स अर्थात सात हजार रूपय देण्यात येतात. त्यामुळे या क्षेत्रातील लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे, असे सावंत म्हणाले. केंद्रीय जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, २०१० साली सी फेरर्सची संख्या ६२ हजार २१४ होती. सात वर्षांत ती १ लाख ५४ हजारांवर पोहोचली. देशात १५७ प्रशिक्षण संस्था आहे, तर संस्थांचे कॅपेसिटी युटिलायझेशन ७० टक्के आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत.