सरकारची ३ लाख कोटींची कमाई!

कोळसा खाणी आणि टेलिकॉम स्पेक्ट्रमच्या सध्या सुरूअसलेल्या लिलावांतून सरकारला मिळणाऱ्या संभाव्य महसूलच्या आकड्याने

नवी दिल्ली : कोळसा खाणी आणि टेलिकॉम स्पेक्ट्रमच्या सध्या सुरूअसलेल्या लिलावांतून सरकारला मिळणाऱ्या संभाव्य महसूलच्या आकड्याने मंगळवारी तीन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला. कोळसा खाणपट्टे वाटपातील कथित घोटाळ्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या खाणपट्ट्यांचे वाटप रद्द केले होते, त्यांची विक्री सध्या कोळसा मंत्रालयाकडून ई-लिलावाने सुरू आहे; मात्र सध्या ज्या टेलिकॉम स्पेक्ट्रमची विक्री सुरू आहे तो याआधी झालेल्या २-जी व ३-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याहून निराळा आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत हे दोन घोटाळे हा प्रचाराचा मोठा मुद्दा ठरले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत एकूण २०४ कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप रद्द केले होते. त्यापैकी ३२ खाणपट्ट्यांचा ई-लिलाव मंगळवारपर्यंत पार पडला असून त्यातून सरकारला २.०७ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. यात रॉयल्टी आणि निविदाकार कंपन्यांनी दिलेल्या आगाऊ रकमांचाही समावेश आहे. याआधी खुल्या निविदा न मागविता ‘आधी येईल त्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर कोळसा खाणपट्ट्यांचे वाटप केले गेले होते व त्यात सरकारचा सुमारे १.८६ लाख कोटी रुपयांचा संभाव्य महसूल बुडाला असावा, असा अंदाज ‘कॅग’ने केला होता. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या संपुआ सरकारने अशा कपोलकल्पित आकडेमोडीने तोट्याचा हिशेब केल्याबद्दल त्यावेळचे ‘कॅग’ विनोद राय यांच्यावर तोंडसुख घेतले होते.
कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांनी आतापर्यंत झालेल्या कोळसा खाणपट्ट्यांच्या लिलावाची माहिती टिष्ट्वटने दिली व या लिलावातून आतापर्यंत जमा झालेला संभाव्य महसूल ‘कॅग’ने केलेल्या संभाव्य महसूल हानीहून जास्त आहे, हे आवर्जून नमूद केले. सध्या कोळसा खाणपट्ट्यांच्या लिलावाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. याआधीच्या पहिल्या टप्प्यात १९ खाणपट्टे विकले गेले होते व त्यातून एक लाख कोटी रुपयांहून थोड्या अधिक महसुलाची हमी मिळाली होती.
या लिलावामुळे औष्णिक विद्युत प्रकल्पांतून तयार होणाऱ्या विजेचे दर कमी होतील. तसेच कोळसा खाणी असलेल्या ओडिशा, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यांना कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल, असेही गोयल यांनी म्हटले.
दुसरीकडे सध्या सुरू असलेल्या स्पेक्ट्रम लिलावातून सरकारला एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळणार आहे. टेलिकॉम मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार या लिलावातून ८२ हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती; पण लिलावात ज्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम मिळाला आहे त्यांनी त्यापोटी कबूल केलेली हमी रक्कम आत्ताच ९४ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. अजूनही स्पेक्ट्रम शिल्लक आहे व त्याचा पुढील लिलाव उद्या बुधवारपासून सुरू होईल, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
मंगळवारी झालेल्या सात फेऱ्यांसह स्पेक्ट्रम लिलावाच्या ३१ फेऱ्या आतापर्यंत पूर्ण झाल्या आहेत. सरकारने हाती घेतलेला २-जी व ३-जी स्पेक्ट्रमचा आजवरचा हा सर्वात मोठा लिलाव आहे. यात २,१०० मेगाहर्ट्स, १,८०० मेगाहटर््स व ९०० मेगाहर्ट्स अशा चार बॅण्डमधील स्पेक्ट्रम विकला जात आहे. याआधी २०१० मध्ये झालेल्या ३-जी व बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून १.०५ लाख कोटी रुपये, तर गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत झालेल्या लिलावातून ६२,१६२ कोटी रुपये मिळाले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)