सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी

सरकारचा निर्णय; दुसरा हप्ता देणार, तिसऱ्या हप्त्यास मात्र स्थगिती

ठळक मुद्देनिवृत्तिवेतन धारकांना निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम जुलै २०२१ च्या वेतनासोबत दिली जाईल. थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम ऑगस्ट २०२१ च्या वेतनासोबत दिली जाईल.

मुंबई : राज्य शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना १ जुलै २०२० रोजी देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. वित्त विभागाने याबाबतचा आदेश बुधवारी काढला. वेतन आणि निवृत्तिवेतनाचीही थकबाकी दिली जाणार आहे. 
कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ही रक्कम जमा करावी अथवा रोखीने अदा करावी.

निवृत्तिवेतन धारकांना निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम जुलै २०२१ च्या वेतनासोबत दिली जाईल. थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम ऑगस्ट २०२१ च्या वेतनासोबत दिली जाईल. सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम सप्टेंबर २०२१ च्या वेतनासोबत दिली जाणार आहे. 

    कोणाला मिळेल रोखीने रक्कम?
n निवृत्तिवेतनधारक तसेच जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांपैकी भविष्य निर्वाह निधी लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केली जाईल. 
n राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना किंवा अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा केली जाईल, असेही आदेशात म्हटले आहे. 

थकबाकीवर मिळेल व्याज

n १ जून २०२० ते आजपर्यंत सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी अथवा मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा 
केली जाईल. 
n कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या रकमेवर १ जुलै २०२० पासून व्याज मिळेल. भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा केलेली दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम ३० जून २०२२ पर्यंत काढता येणार नाही. 

वित्त विभागाने काय म्हटले?

n सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम पाच समान हप्त्यांमध्ये पाच वर्षांपर्यंत देण्याचा निर्णय शासनाने ३० मे २०१९ रोजी घेतला होता. 
n त्यानुसार पहिला हप्ता दिला, पण कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने गेली दोन वर्षे दुसरा व तिसरा हप्ता दिलाच गेला नाही. 
n दुसऱ्या हप्त्याची थकबाकी देण्याचा निर्णय बुधवारी झाला. पण तिसरा हप्ता स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.