मोदींची ‘पसंती’ जपताना सरकार सापडले खिंडीत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांच्या नियुक्तीचा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत. नियम गुंडाळून केलेली ही नियुक्ती वैध ठरविण्यासाठी लोकसभेत सादर करण्यात आलेले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) दुरुस्ती विधेयक 2क्14 पारित करून घेताना सरकारला घाम फुटला आहे. राज्यसभेत सरकारजवळ बहुमत नाही. तशात काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतल्याने हे विधेयक संमत करण्यावरून सरकारची चिंता वाढली आहे. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारी हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले तेव्हा त्यास झालेला जोरदार विरोध ही वाद चिघळण्याची नांदी मानली जात आहे. 

काँग्रेसने या मुद्दय़ावर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सरकारचे हे दुरुस्ती विधेयक पारित होण्यापासून रोखावे की केवळ विरोध दर्शवून ते पारित होऊ द्यावे, याबाबत काँग्रेसचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. बिजद आणि अण्णाद्रमुक यांनी या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करीत काँग्रेसला साथ दिली तर राज्यसभेत हे विधेयक नामंजूर करून काँग्रेस रालोआ सरकारवर मात करेल. परंतु त्याची शक्यता कमीच आहे, असे सूत्रंनी सांगितले. आपला विरोध नृपेंद्र मिश्र यांना नाही, तर एका व्यक्तीसाठी अध्यादेश जारी करून ट्राय कायदा बदलण्याचे काम करीत असलेल्या सरकारच्या कार्यपद्धतीला आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकाजरुन खरगे, शशी थरूर, अभिषेक मनु सिंघवी यांचे म्हणणो आहे. एका व्यक्तीच्या नियुक्तीसाठी सरकारने चक्क अध्यादेश जारी करण्याची भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. ट्रायच्या नियमानुसार मिश्र यांची नियुक्ती असंवैधानिक आहे. ही नियुक्ती संवैधानिक बनविण्यास विधेयकाद्वारे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. यावरून आता राजकारण पेटले आहे. 

 

ट्राय कायद्यानुसार ट्रायचा अध्यक्ष आणि सदस्यांना सेवानिवृत्तीनंतर केंद्र वा राज्य सरकारमध्ये कोणत्याही पदावर नियुक्ती करण्यास प्रतिबंध आहे. ट्रायचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या नृपेंद्र मिश्र यांच्या नियुक्तीमध्ये हीच अडचण आल्याने सरकारने आधी 28 मे रोजी अध्यादेश काढला आणि आता ट्राय कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर केले आहे. कायद्यानुसार, निवृत्तीनंतर कधीही असे पद भूषविण्यास मज्जाव आहे. त्याऐवजी निवृत्तीनंतर दोन वर्षे कोणतेही पद स्वीकारण्यास मज्जाव करणारी दुरुस्ती सरकारने आणली आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तर निवृत्तीला दोन वर्षे उलटून गेल्याने वादात अडकलेली मिश्र यांची नियुक्ती कायद्याच्या कचाटय़ात सापडणार नाही.