भूसंपादन वटहुकूम आणण्यास सरकारला भाग पाडले

विरोधी पक्षांशी साधकबाधक चर्चा न करता भूसंपादन वटहुकूम आणल्याबद्दल काँग्रेससह अनेक पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका चालवली असतानाच, सरकारने मात्र याचे खापर काँग्रेसच्या माथी फोडले आहे़

घमासान : सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेसवर फोडले खापर, मागच्या दाराचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचे विरोधकांचे आवाहन
नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांशी साधकबाधक चर्चा न करता भूसंपादन वटहुकूम आणल्याबद्दल काँग्रेससह अनेक पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका चालवली असतानाच, सरकारने मात्र याचे खापर काँग्रेसच्या माथी फोडले आहे़ काँग्रेसच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे सरकारला भूसंपादन दुरुस्ती वटहुकूम आणणे भाग पडले़ सरकारकडे अन्य कुठलाही पर्याय नव्हता, असे सरकारने म्हटले आहे़
आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने गेल्या जानेवारीत केलेल्या नवीन भूसंपादन कायद्यातील अनेक जाचक तरतुदींना वगळणाऱ्या वटहुकमास सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती़ संसदेत साधकबाधक चर्चा करून कायदे करण्याऐवजी वटहुकूम काढून सरकारने आपले निर्णय दामटणे लोकशाहीला मारक असल्याची टीका यानिमित्ताने सरकारवर होत आहे. मंगळवारी केंद्रीय नगरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी विरोधकांची ही टीका धुडकावून लावली़ भूसंपादनच नाही तर कोळसा खाणपट्ट्यांचे लिलावाने वाटप करणे आणि विमा उद्योगातील थेट परकीय गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के करण्यास मंजुरी देणारे वटहुकूम आणणे सरकारला भाग पडले़आर्थिक विकासास पूरक म्हणून सरकारने वटहुकमाचा मार्ग पत्करला, असे नायडू म्हणाले़ रालोआ सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या पीएमके, तसेच तामिळनाडूतील अन्य पक्षांनीही या वटहुकमाला विरोध केला आहे़ तृणमूल काँग्रेस अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी याविरोधात भूमिका घेतली आहे़ सरकारने मागच्या दरवाजाने आणलेल्या वटहुकमामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकरी प्रभावित होतील, असा आरोप पीएमके संस्थापक एस़ रामदोस यांनी केला आहे, तर तृणमूल काँग्रेसने वटहुकमाचा मार्ग अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे़ आम्ही प्रतीक रूपात या वटहुकमाची प्रत जाळून विरोध नोंदवू, असे त्या पश्चिम बंगालच्या खडगपूर येथे म्हणाल्या़
काँगे्रस सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनी टिष्ट्वटरवर या मुद्याबाबत सरकारवर टीका केली़ रालोआ वटहुकमाचे सरकार आहे़ ते कुणाचे प्रतिनिधित्व करतात, हे आता स्पष्ट झाले आहे़ भूसंपादन कायद्यातील बदल शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्धचे आहेत़ भाजपा शेतकरीविरोधी आहे, असे टिष्ट्वट त्यांनी केले आहे़ माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांनीही या निमित्ताने सरकारवर तोफ डागली आहे़ रालोआ सरकार कॉर्पोरेटचे, कॉर्पोरेटद्वारे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठीचे सरकार आहे, असे ते म्हणाले़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


नवी दिल्ली : भूसंपादन कायद्यातील बदलाच्या मुद्यावर काँग्रेसने मंगळवारी आग्रही भूमिका घेत, याविरुद्ध सर्व शेतकरी समर्थक पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले़ भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्त्या शेतकरीविरोधी आहेत़ या दुरुस्त्यांविरुद्ध सर्व शेतकरी समर्थक राजकीय पक्षांनी एकत्र यावे व सरकारने आणलेला वटहुकूम हाणून पाडावा, असे काँग्रेसने म्हटले़