निधीसाठी आता सरकारने तेल कंपन्यांपुढे पसरले हात

मागितले २० हजार कोटी : समभाग पुनर्खरेदीचे कंपन्यांना दिले आदेश

मुंबई : निधीची प्रचंड चणचण निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने आता तेल कंपन्यांपुढे हात पसरले आहेत. सरकारने या कंपन्यांकडे २० हजार कोटी रुपये मागितले आहेत. कंपन्यांनी सरकारकडे असलेल्या किमान ३ टक्के समाभागांची पुनर्खरेदी करावी, असा आदेश त्यांना देण्यात आला आहे.

अयशस्वी ठरलेले ‘मेक इन इंडिया’, वाढणारी आयात व कमी होणारी निर्यात, देशांतर्गत मंदीसदृश्य स्थिती, यामुळे केंद्राचा कर महसूल घटला आहे. चालू खात्यातील तूट सहा महिन्यांतच अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ८६ टक्क्यांवर गेली आहे. यामुळे सरकारला निधीची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.  त्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी सरकारच्या वतीने १५ हजार कोटींचे रोखे बाजारात आणले. आता तेल कंपन्यांकडून २० हजार कोटी मिळविण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे. 

कंपन्यांमधील सूत्रांनुसार, वाढत्या इंधन दरांमुळे सरकारी कंपन्यांना मोठा नफा झाला. त्यामुळे या कंपन्यांनी सरकारच्या ताब्यात असलेल्या समभागांची पुनर्खरेदी करावी, असे आदेश केंद्राने इंडियन आॅइल, ओएनजीसी व आॅइल इंडिया या कंपन्यांना दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात इंडियन आॅइलच्या समाभागांमार्फत ४००० कोटी, ओएनजीसीमार्फत ४८०० कोटी व आॅइल इंडियामार्फत ११०० कोटींचा निधी केंद्राला मिळणार आहे. केंद्र अन्य सरकारी कंपन्यांकडूनही याच प्रकारे निधी उभारण्याच्या विचारात आहे.

इंधन दरवाढ सुरूच
इंधनाच्या दरातील वाढीचे सत्र मंगळवारीसुद्धा कायमच होते. पेट्रोल १० पैसे व डिझेल २४ पैसे महाग झाले. यामुळे आता राज्यात बहुतांश ठिकाणी पेट्रोल ८८.६० व डिझेल ७८.८० रुपये प्रति लीटरच्या घरात गेले आहे. विविध उपाययोजना करूनही सरकारला इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवणे शक्य झालेले नाही.

‘तर, डॉलर १०० रुपयांवर’
अंतर्गत आर्थिक स्थिती फार चांगली नसल्याने आताच उपाययोजना न केल्यास येत्या काळात डॉलर १०० रुपयांवर जाईल, असे मत आंतरराष्टÑीय गुंतवणूकदार व ग्लूम, बूम अँड डूम या मासिकाचे संपादक मार्क फेबर यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केले. सेन्सेक्स येत्या काळात २० टक्क्यांनी घसरून ३० हजारांच्या खाली जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.