सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर! खाद्यतेलाचा दर कमी करण्यासाठी सरकारकडून करात मोठी कपात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 13, 2021 05:05 PM2021-10-13T17:05:37+5:302021-10-13T17:07:28+5:30
सणासुदीचा काळ लक्षात घेता महागाईनं त्रासलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे.
सणासुदीचा काळ लक्षात घेता महागाईनं त्रासलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. सरकारनं पाम तेल आणि सनफ्लावर तेलावरील (Sunflower Oil) अग्री सेस (Agri Cess) आणि सानुकूल शुल्क (Custom Duty) कमी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याआधी ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयानं (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) तेल आणि तेलबियांच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधक नियम जारी केले होते. स्टॉक लिमिट ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहणार आहे. केंद्राकडून राज्य सरकारांना आदेशांची कडक अंमलबजावणी होईल याची काळजी घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या माहितीनुसार मोहरीचं तेल वगळता इतर खाद्य तेलाच्या किरकोळ किमतीत ३.२८ टक्के ते ८.५८ टक्क्यांपर्यंत घट केली आहे. केंद्राकडून खाद्यतेलावरील करात घट केलेली असली तरी अद्याप बाजारात खाद्यतेलाच्या दरात हवी तशी घट झालेली पाहायला मिळालेली नाही.
सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
सरकारनं पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूलाच्या तेलावरील कृषी अबकरात मार्च २०२२ पर्यंत घट केली आहे. याशिवाय कृषी उपकरांमध्येही घट करण्यात आली आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता असून यातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.
कोणत्या तेलावर किती कर कपात
सरकारनं जारी केलेल्या नोटिफिकेशनुसार, खाद्यतेलावरील कस्टम ड्युटीत कपात करण्यात आली आहे. याशिवाय कृषी सेसही कमी करण्यात आला आहे. कच्च्या पाम तेलावर आता ७.५ टक्के कृषी सेस असणार आहे. तर कच्च्या सोयाबीन तेल आणि सुर्यफूल तेलावर हाच दर ५ टक्के इतके असणार आहे.
सरकारनं जाहीर केलेल्या या कपातीनंतर सोयाबीन आणि सुर्यफूल तेलावरील सीमाशुल्क अनुक्रमे ८.२५ टक्के, ५.५ टक्के आणि ५.५ टक्के इतकं असणार आहे. याशिवाय सुर्यफूल, सोयाबीन, पामोलिन आणि पाम तेलावरील मूळ सीमा शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरुन १७.५ टक्के इतकं करण्यात आलं आहे.
केव्हापासून लागू होणार नवा निर्णय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डनं (सीबीआयसी) जारी केलेल्या अधिसूचनेत शुल्क कपात १४ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे आणि ही कपात ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहणार आहे.