बेहिशेबी मालमत्तेची माहिती द्या, १ कोटींचं बक्षीस मिळवा; मोदी सरकारची जनतेला 'ऑफर'

बेहिशेबी मालमत्ताधारकांना झटका देण्यासाठी मोदी सरकारनं एक नवी शक्कल लढवली आहे. बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भात जो कोणी माहिती देईल, त्याला मोदी सरकारकडून बक्षिसाच्या स्वरूपात 1 कोटी दिले जाणार आहेत.  

नवी दिल्ली- बेहिशेबी मालमत्ताधारकांना झटका देण्यासाठी मोदी सरकारनं एक नवी शक्कल लढवली आहे. बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भात जो कोणी माहिती देईल, त्याला मोदी सरकारकडून बक्षिसाच्या स्वरूपात 1 कोटी दिले जाणार आहेत.  प्राप्तिकर विभागानं बेहिशेबी मालमत्तेचा थांगपत्ता लावण्यासाठी 'बेनामी ट्रान्सफर सूचना रिवॉर्ड योजना 2018'ला सुरुवात केली आहे.

या योजनेंतर्गतही बेहिशेबी मालमत्तेची माहिती देणा-याला 1 कोटींचं बक्षीस मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं यासंदर्भात माहिती दिली आहे. बेनामी ट्रान्सफर सूचना रिवॉर्ड योजना 2018'अंतर्गत जॉइंट किंवा अॅडिशनल कमिश्नर प्राप्तिकर विभागाचे संचालक यांच्या अखत्यारीत येणा-या बेनामी मालमत्तेसंदर्भात माहिती देणा-यास 1 कोटी रुपयांचं बक्षीस मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे माहिती देणा-याचं नाव गुप्त ठेवण्यात येणार आहे. परंतु जर माहिती देणा-यानं चुकीची माहिती दिल्यास त्याला कोणतीही रक्कम मिळणार नाही. त्यासाठी प्राप्तिकर विभाग चौकशी करणार आहे. बेनामी मालमत्ता नियंत्रण कायदा, 1988अंतर्गत येणारी बेनामी मालमत्तेची माहिती देणा-यास हे बक्षीस मिळणार आहे. बेनामी मालमत्ता नियंत्रण कायदा, 1988या कायद्यात 2016मध्ये बदल करून तो आणखी कडक करण्यात आला आहे. 

बेनामी मालमत्ता म्हणजे काय ? 

• बेनामी या नावातच त्याचा अर्थ दडलेला आहे. बेनामी म्हणजे नाव नसलेली मालमत्ता. जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या नावाऐवजी दुस-याच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करते, तेव्हा बेनामी मालमत्तेची निर्मिती होत असते. ज्याच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली गेली आहे त्या व्यक्तीस बेनामदार म्हटले जाते. 
• बेनामदाराच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली असली तरी खरा मालक त्यासाठी पैसे खर्च करणारा किंवा गुंतवणूक करणाराच असतो.
• साधारणतः पत्नी किंवा मुलांच्या नावावर उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोताच्या आधाराने खरेदी केलेल्या मालमत्तेला बेनामी मालमत्ता म्हटले जाते. तसेच विश्वस्त म्हणूनही संपत्तीचा अधिकार आपल्याकडे ठेवला असेल तर तेही याच प्रकारात मोजले जाते. याचाच अर्थ तुम्ही आई-वडिलांच्या नावावरही संपत्ती खरेदी केली तरीही ते बेनामी ठरते. 
• संसदेने बेनामी ट्रँझॅक्शन प्रोहिबिशन कायदा संमत केला, यामध्ये योग्य पद्धतीने पारदर्शक कारभार करणा-या धार्मिक ट्रस्टना सरकारने दिलासा दिला आहे.
• या कायद्यानुसार दोषी व्यक्तीला सात वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही एकदम अशी शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. 
• काळा पैसा वापरून बेनामी संपत्ती निर्माण करणा-या भ्रष्ट लोकांविरोधात हा कायदा एक मोठे पाऊल समजले जाते.
• बेनामी संपत्तीत लोक काळा पैसा गुंतवतात, कर बुडवल्यामुळे सरकारच्या महसुलाचेही नुकसान होते. त्यामुळेच काळ्या पैशाचा आधार बनणा-या या संपत्तीला जप्त करण्यासाठी सरकार वेगाने प्रयत्न करत आहे.