सरकार-न्यायालय वादात न्यायदान व्यवस्था संकटात

मोदी सरकारच्या २ वर्षांच्या कारकिर्दीत देशाची न्यायव्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक संकटात आहे. कोट्यवधी दावे व खटले कोर्टात प्रलंबित अवस्थेत आहेत.

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
मोदी सरकारच्या २ वर्षांच्या कारकिर्दीत देशाची न्यायव्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक संकटात आहे. कोट्यवधी दावे व खटले कोर्टात प्रलंबित अवस्थेत आहेत. सरकार व न्यायालयांच्या तांत्रिक वादामुळे हजारो न्यायाधिश व शेकडो न्यायमूर्तींच्या नेमणुका रखडल्या. त्यामुळे एकूण न्यायदान व्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम जाणवतो आहे.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत बदल करण्यास मोदी सरकारने जुनी कॉलेजियम व्यवस्था बदलण्याचा धाडसी प्रयोग केला. नॅशनल ज्युडिशिअल अ‍ॅपाँर्इंटमेंट कमिशन (एनजेएसी) ही घटनात्मक अधिकार असलेली व्यवस्था निर्माण करण्याचा कायदा संसदेत २0१४ साली मंजूर केला. कॉलेजियम व्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसह चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या, व बदल्यांची शिफारस करण्याचे अधिकार होते. मोदी सरकारने न्यायमूर्तींच्या नेमणुका व बदल्यामंधे अधिक पारदर्शकता आणण्याचा दावा करीत व केंद्रीय विधी मंत्रालयाला त्यात आवश्यक हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळवण्याच्या हेतूने आॅगस्ट २0१४ मधे ६ सदस्यांच्या एनजेएसीकडे ते अधिकार सोपवण्याचा निर्णय घेतला. एनजेएसीच्या ६ सदस्यांमधे केंद्रीय कायदा मंत्री, सुप्रिम कोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसह दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती व देशातल्या २ नामवंत मान्यवरांचा समावेश होता. सुप्रिम कोर्टाने मात्र ही नवी व्यवस्था साफ अमान्य केली व एप्रिल २0१५ एनजेएसी कायदा रद्दबातल ठरवला. भारतात सध्या १0 लाख लोकांमागे १0 ते १२ न्यायाधिश असे प्रमाण आहे. ते १0७ पर्यंत वाढवावे अशी विधी आयोगाची शिफारस आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस)च्या धर्तीवर भारतीय न्यायालयीन सेवा (इंडियन ज्युडिशिअल सर्व्हिस) सुरू करण्याचा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीनच आहे. ही सेवा सुरू झाली तर किमान कनिष्ट न्यायालयांना प्रतिवर्षी अधिक गुणवत्ता असलेले न्यायाधिश मिळू शकतील.केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने अलीकडेच प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार २0१५ सालच्या अखेरपर्यंत देशातल्या विविध न्यायालयात ३.५0 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सुप्रिम कोर्टात ६६ हजार ७१३, विविध हायकोर्टात ४९ लाख ५७ हजार ८३३ आणि जिल्हा व तालुका स्तरांवरील कनिष्ट न्यायालयांमधे २ कोटी ७५ लाख ८४ हजार ६१७ प्रलंबित दावे व खटल्यांची २0१५ अखेरपर्यंतची संख्या आहे.