राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातग्रस्तांना तातडीने मिळणार मदत, सरकार सुरु करतंय टोल-फ्री नंबर

राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या अपघाताची माहिती देण्यासाठी किंवा हायवेवरील एखादी असुविधेबद्दल तक्रार करण्यासाठी केंद्र सरकार नॅशनल टोल-फ्री क्रमांक सुरु करत आहे.

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या अपघाताची माहिती देण्यासाठी किंवा हायवेवरील एखादी असुविधेबद्दल तक्रार करण्यासाठी केंद्र सरकार नॅशनल टोल-फ्री क्रमांक सुरु करत आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हा टोल-फ्री क्रमांक लाँच करणार आहे. यानंतर तुम्ही  '1033' या हेल्पलाइन क्रमांकावर फोन करुन अपघाताची माहिती किंवा तक्रार नोंदवू शकता. 

'आम्ही यो प्रोजक्टसंबंधी संपुर्ण काम पुर्ण केलं आहे. या प्रोजेक्टचा मुख्य उद्देश पीडितांना मदत, बचावकार्य करुन लवकरात लवकर नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करणं असणार आहे. आम्ही यासाठी राज्य सरकारांशीही बोलत आहोत. राज्य सरकारांशी बोलणी करुन महामार्गाजवळ रुग्णवाहिका उभ्या करण्याचा विचार आहे. जेणेकरुन आणीबाणीच्या वेळी रुग्णवाहिका तात्काळ मदतीसाठी उपलब्ध असेल', अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे चेअरमन दिपक कुमार यांनी दिली आहे. 

टोल-फ्री क्रमांक जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पोहोचावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहिम राबवली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडियन हायवेज मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आयएचएमसीएल) राष्ट्रीय महामार्गाचं जीआयएस केलं आहे. यामुळे कॉल सेंटरवर एखादा कॉल आल्यास तो कुठून आला आहे याची माहिती मिळेल आणि तेथील मातृभाषेनुसार संबंधित व्यक्तीकडे तो फोन कॉल ट्रान्सफर करण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिका-यानुसार, '1033 हा क्रमांक महामार्गाचा वापर करणा-यांसाठी आणीबाणीच्या तसंच इतर वेळी मदतनीस ठरेल'. 

कॉल सेंटरवर एखाद्या अपघाताची किंवा इतर महत्वाची माहिती मिळाल्या क्षणी लगेचच जवळच्या ऑपरेशन सेंटरला यासंबंधी कळवण्यात येईल. यासोबतच रुग्णवाहिका आणि क्रेन घटनास्थळी रवाना होतील अशी माहिती अधिका-याने दिली आहे. भारतात राष्ट्रीय महामार्गांनी फक्त दोन टक्के भाग व्यापला आहे. पण अपघाताची टक्केवारी जवळपास 30 टक्के आहे. 2016 मध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या अपघातात 52075 जणांचा जीव गेला होता, तर 1.46 लाख जण जखमी झाले होते. जखमींना तातडीने मदत दिली तर 50 टक्के लोकांचा जीव वाचवला जाऊ शकतो असं सरकारी अहवालात नमूद आहे.