मोदी सरकार गरिबांसाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; लवकरच महत्त्वाची घोषणा होणार?

pmgky scheme: तिसऱ्या पॅकेजमधून मोठी घोषणा होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा कमी होत असला तरीही अद्याप अर्थव्यवस्था रुळावर आलेली नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा थेट परिणाम उद्योगधंद्यांवर झाला. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तर कित्येकांना अद्यापही पगार कपात सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे मागणी घटली आहे. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे लवकरच मोदी सरकार तिसऱ्या पॅकेजची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या घडीला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून मोफत गहू, तांदूळ आणि चणाडाळ मोफत दिली जाते. लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर ही योजना सुरू झाली. सुरुवातीला तिची मर्यादा जूनपर्यंत होती. त्यानंतर ती नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली गेली. आता यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक सुरक्षेसाठी राबवण्यात येणारी ही योजना मार्चपर्यंत सुरू राहू शकते.

पंतप्रधान मोदींच्या 'मन की बात'वर पुन्हा डिसलाईक्सचा पाऊस; कमेंट्समधून तीव्र नाराजी व्यक्त

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारनं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरू केली. सरकारनं एकदा या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. आता पुन्हा योजनेचा कालावधी वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. लाईव्ह मिंटनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. प्रोत्साहन पॅकेज ३.० मध्ये मागणी वाढवण्यावर आणि सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या उपायांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं दिल्याचं मिंटनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

"पाकिस्तान, चीनविरुद्ध कधी युद्ध पुकारायचं ते पंतप्रधान मोदींनी निश्चित केलंय"

तिसऱ्या प्रोत्साहन पॅकेजच्या माध्यमातून सरकार २० कोटी जन-धन खात्यांमध्ये आणि ३ कोटी गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांच्या खात्यांत रोख रक्कम थेट जमा करू शकतं. ही रोख मदतही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा भाग असेल.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत काय काय येतं..?
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत एका व्यक्तीला एका महिन्याला ५ किलो तांदूळ किंवा गहू मोफत मिळतात. या योजनेचा फायदा जवळपास ८१ कोटी लोकांना मिळत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
- याशिवाय १९.४ कोटी कुटुंबांना दर महिन्याला १ किलो चणे मोफत दिले जातात.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत या अन्न धान्याचं वाटप करण्यात येत आहे.