फरार आर्थिक गुन्हेगारांची संपत्ती होणार जप्त?

आर्थिक गुन्हे करून देश सोडून पळालेल्या गुन्हेगारांची संपत्ती आता जप्त केली जाऊ शकते.

नवी दिल्ली- आर्थिक गुन्हे करून देश सोडून पळालेल्या गुन्हेगारांची संपत्ती आता जप्त केली जाऊ शकते. सुत्रांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या अध्यादेशास मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपतींच्या सहमतीनंतर यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती मिळते आहे. लोकसभेत १२ मार्चला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक २०१८' हा अध्यादेश सादर करण्यात आला होता. पण संसदेतील गदारोळामुळे या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाही. विजय माल्या आणि नीरव मोदी यांची प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकारने अध्यादेश आणण्याचा निर्णय घेतला होता. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलं आहे.

कर्ज घेऊन परदेशात पळून गेलेल्या व पुन्हा भारतात येण्यास नकार देणाऱ्या, ज्यांच्याविरोधात गुन्ह्यांसाठी अटक वॉरन्ट जारी आहे आणि  ज्यांनी १०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतल्याने नाव डिफॉल्टर्स यादीत नमूद असेल, अशा गुन्हेगारांना या विधेयकातील तरतुदी लागू होणार आहेत.
या अध्यादेशानुसार, अशा गुन्हेगार व्यक्तींच्या परवानगी शिवाय त्यांची संपत्ती जप्त केली जाऊ शकणार आहे. या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार जप्त केलेल्या संपत्तीचा लिलाव करून ते कर्ज फेडण्याचं काम केलं जाणार आहे. शिवाय अशा आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात पीएमएलए कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाणार आहे. 

अध्यादेशानुसार,संचालक किंवा उपसंचालक (एमपीएलए, २००२ अंतर्गत नियुक्त) विशेष कोर्टासमोर कर्ज घेऊन परतावा न करणाऱ्या व्यक्तीला पळून गेलेला आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याची मागणी करू शकणार आहेत. पण एखाद्या संबंधित व्यक्तीला पळून गेलेला आर्थिक गुन्हेगार का ठरवलं जावं? याबद्दलची माहिती द्यावी लागणार आहे. मागणीपत्रानंतर विशेष कोर्ट त्या व्यक्तीला नोटीस पाठवून ६ आठवड्यांमध्ये कोर्टासमोर हजर राहण्याचे आदेश देऊ शकतं. त्यानंतर ती व्यक्ती कोर्टाच्या आदेशानुसार हजर राहिली, तर त्याला पळून गेलेला आर्थिक गुन्हेगार म्हणून संबोधण्याची मागणी रद्द करण्याची तरतूदही अध्यादेशात करण्यात आली आहे. 

दरम्यान, कॅबिनेटने 12 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्याला मंजुरी दिली आहे.यासंदर्भातील अध्यादेश लवकरच काढला जाणार आहे. या अध्यादेशाला मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविलं जाणार आहे.