प्रदूषण रोखण्यास सरकार-अधिकारी निष्क्रिय, कोर्टाने सुनावले खडे बोल

दिल्लीतील प्रदूषणप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तज्ज्ञांनाही सुनावले खडे बोल

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडे किती वाहने आहेत, त्यातले किती अधिकारी रोज कार्यालयात येतात याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारली.

नवी दिल्ली :  दिल्लीमध्ये प्रचंड वाढलेले प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र व संबंधित राज्य सरकारे प्रभावी उपाययोजना करताना दिसत नाहीत. सरकारी अधिकारी निष्क्रिय झाले आहेत अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत टीव्हीवर तज्ज्ञांच्या ज्या चर्चा होतात त्यामुळेच वातावरण अधिक प्रदूषित होत आहे असाही टोला न्यायालयाने लगावला.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना काहीही करायची इच्छा नाही. ते निष्क्रिय झाले आहेत. थातुरमातुर उपाययोजना करण्यातच त्यांना अधिक रस आहे. दिल्लीत वाहनांमुळे प्रचंड प्रदूषण वाढले असे सरकार म्हणते. तरीही या शहरात वाढत्या संख्येने अनेक हाय-फाय गाड्या व इतर वाहने धावतच आहेत. 
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत तज्ज्ञ मंडळी पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये तसेच टीव्हीवर चर्चा करतात. उलट अशा चर्चांनीच अधिक प्रदूषण होत आहे असा टोला सर्वोच्च न्यायालयाने लगावला. शेतकरी शेतात तण जाळत असल्यामुळे दिल्लीत प्रदूषणात वाढ झाली असा दावा काही तज्ज्ञ करतात. शेतकऱ्यांची शेतीतून होणारी कमाई किती याकडे कधी या तज्ज्ञांनी लक्ष दिले आहे का? मोठे प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी असताना व दिवाळी होऊन गेल्यानंतरही दिल्लीमध्ये फटाके वाजविले जात आहेत. ते रोखण्यासाठी सरकार काहीही करत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडे किती वाहने आहेत, त्यातले किती अधिकारी रोज कार्यालयात येतात याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारली.

  कार्यालयामध्ये १०० अधिकारी उपस्थित राहण्याची गरज नसते. त्यातील ५० अधिकारी कार्यालयात हजर राहिले तरी काम सुरू ठेवता येते. बाकीच्यांना घरून काम करता येऊ शकते. असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.