सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलवर पाळत?; न्यायाधीशांच्या संगणकांवरही लक्ष

न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी यांचे संगणक, मोबाईल यांच्यावरही दहा यंत्रणांकडून पाळत ठेवण्यात येत आहे, असा खळबळजनक दावा अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी केला आहे.

नवी दिल्ली : न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी यांचे संगणक, मोबाईल यांच्यावरही दहा यंत्रणांकडून पाळत ठेवण्यात येत आहे, असा खळबळजनक दावा अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी केला आहे. त्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली असून, त्यावर शक्यतो लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
कुणाच्याही संगणक, मोबाइलवर पाळत ठेवण्याचे अधिकार दहा यंत्रणांना केंद्र सरकारने देऊ केले आहेत.
त्यासंदर्भात २० डिसेंबर रोजी जारी झालेल्या अधिसूचनेच्या विरोधात ही याचिका करण्यात आली. तिची तातडीने सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नकार दिला.
याआधी एका स्वतंत्र प्रकरणात अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती व त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. तो दंड भरला की नाही अशी विचारणा न्यायालयाने शर्मा यांच्याकडे केली. प्रत्येकाच्या माहितीचे खासगीपण जपले जावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१७ साली दिला होता. त्याचा आधार घेऊन पाळत अधिसूचनेविरोधात शर्मा यांनी याचिका दाखल केली.

खासगीपण जपणे महत्त्वाचे -सुप्रीम कोर्ट
संगणक, मोबाईल यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा व माहिती तंत्रज्ञान नियमावली, २००९ मधील चौथ्या नियमाचा केंद्र सरकारने आधार घेतला आहे. डिजिटल उपकरणे वापरणाºया व्यक्तींचे खासगीपण सरकारने जपले पाहिजे.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पाळत ठेवताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावरील एका खटल्यात निकाल देताना याआधी म्हटले होते.