सरकारी तेल कंपन्यांची 26 हजार कोटींची लूट!

गेल्या पाच वर्षात ग्राहकांवर 26 हजार 626 कोटी रुपयांचा जादा बोजा टाकला, असा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखपाल (कॅग) यांनी ठेवला आहे.

नवी दिल्ली: इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तीन सरकारी तेल कंपन्यांनी स्वयंपाकाचा गॅस, केरोसीन, डीङोल आणि पेट्रोल या उत्पादनांची किरकोळ विक्रीची किंमत ठरविताना प्रत्यक्षात न केलेल्या काल्पनिक खर्चाच्या बाबी हिशेबात धरून गेल्या पाच वर्षात ग्राहकांवर 26 हजार 626 कोटी रुपयांचा जादा बोजा टाकला, असा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखपाल (कॅग) यांनी ठेवला आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांच्या किंमत निर्णारण पद्धतीविषयीचा ‘कॅग’चा हा अहवाल शुक्रवारी संसदेत सादर झाला. एकीकडे ग्राहकांवर असा अतिरिक्त बोजा टाकत असतानाच या सरकारी तेल कंपन्यांनी एस्सार ऑईल आणि रिलायन्स इन्डस्ट्रिज या खासगी कंपन्यांकडून जादा दराने तेल खरेदी करून त्यांना 667 कोटी रुपयांचा अवाजवी फायदा करून दिला, असेही या अहवालात नमूद केले गेले आहे.

‘कॅग’चा अहवाल म्हणतो की, मार्च 2क्12 र्पयतच्या पाच वर्षात तेल कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांची किंमत ठरविताना विमा, जहाजभाडे, सागरी वाहतुकीतील हानी इत्यादी बाबींवरील खर्च 5क्,513 कोटी रुपये गृहित धरला. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी जेवढे तेल आयात केले होते त्यावर या बाबींसाठी फक्त 23,887 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. म्हणजेच किंमतीमधील एवढय़ा रकमेचा अवास्तव बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात आला.

आयात केलेले तेल देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यास पुरेसे नसले की सरकारी तेल कंपन्या खासगी कंपन्यांकडून तेल घेतात. 2क्क्7 ते 2क्क्12 या काळात सरकारी तेल कंपन्यांनी सुद्धिकरण केलेल्या तेलापैकी 2क् टक्के तेल अशा प्रकारे खासगी कंपन्यांकडून घेतलेले होते. म्हणजेच या तेल खरेदीच्या खर्चात विमा, जहाज वाहतूक, सागरी वाहतुकीत होणारी हानी अशा बाबी नव्हत्या. तरीही विकलेल्या सर्वच तेलाची किंमत हा खर्च सरसकट गृहित धरून ठरविली गेल्याने ग्राहकांना तेवढय़ा प्रमाणात जादा किंमत मोजावी लागली होती.

खासगी कंपन्यांना झालेल्या अवाजवी लाभाच्या संदर्भात अहवाल म्हणतो की, सरकारी तेल कंपन्या सर्व खर्च जमेस धरून त्यांना आयात तेल ज्या किंमतीला पडते त्याच किंमतीत खासगी कंपन्यांकडूनही तेल खरेदी करतात. वस्तुत: आयात करताना होणारा खर्च देशांतर्गत खरेदीच्या वेळी होत नसतो. अशा प्रकारे जास्त किंमत दिली गेल्याने हायस्पीड डीङोल या एकाच उत्पादनाच्या बाबतीत त्यांनी वर्ष 2क्11-12 या एकाच वर्षात खासगी कंपन्यांना 667 कोटी रुपये अवाजवी दिले.

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

मुंबई विमानतळातही तोटा

च्मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खासगी-सरकारी भागिदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून विकास करून घेण्याच्या कंत्रटात सरकारी महसूल आणि विमान प्रवासी यांचे हित वा:यावर सोडल्याबद्दलही ‘कॅग’ने नागरी विमान वाहतूक मंत्रलयावर ताशेरे ओढले आहेत. हे कंत्रट जीव्हीके समुहाच्या मुंबई इंटरनॅशन एअरपोर्च लि. या कंपनीस देण्यात आले. 

च्या कामास चार वर्षाचा विलंब होऊन मूळ खर्च 5,8क्क् कोटी रुपयांवरून वाढून 12,4क्क् कोटी रुपयांवर गेला. तरीही मंत्रलयाने खासगी कंपनीस 

दंड आकारणी केली नाही, त्यांच्याकडून झालेला विलंब पदरात घातला आणि महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी, मूळ कंत्रटात समाविष्ट नसलेले विशेष विकास शुल्क लावण्यास परवानगी देऊन, विमान प्रवाशांनाच,या विलंबाचा व खर्चवाढीचा बोजा सोसायला लावला, असे अहवालात म्हटले आहे.