सरकार, विरोधकांत समझोता? कामकाज सुरळीत होण्याची शक्यता; पाच दिवसांत ५२ कोटी रुपयांचा चुराडा

अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या आठवड्यात कोणत्याही कामकाजाशिवाय गदारोळ झाला.

संजय शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली :संसदेत वित्त विधेयक पारित करण्यासाठी व संसदेचे कामकाज सुरळीत सुरू करण्यासाठी सरकार व प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसमध्ये जवळपास समझोता झाला आहे. सर्व काही ठीक झाले तर सोमवार, दि. २० मार्चपासून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लोकसभेत उत्तर देण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर एका आठवड्यापासून सुरू असलेल्या संसदेच्या कामकाजातील अडथळा सोमवारी दूर होऊ शकतो.

अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या आठवड्यात कोणत्याही कामकाजाशिवाय गदारोळ झाला. राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या विधानाबद्दल माफी मागावी, यावर सत्ताधारी अडून बसले होते तर अदानी व हिंडेनबर्गवर जेपीसी चौकशीच्या मागणीवर विरोधक अडून बसले होते.

आता सोमवारपासून संसदेचे कामकाज सुरळीत होण्याची शक्यता असून, याचे संकेत आज मिळाले. सत्ताधारी पक्षाला चिंता आहे की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रमुख अजेंडा म्हणजे वित्त विधेयक दि. ३१ मार्चपूर्वी पारित करावे लागते. अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होते.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांना बोलावून सोमवारपासून गदरोळ करणार की कामकाज चालू देणार आहात, असे विचारले. त्यावेळी चौधरी यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या लोकसभेतील उत्तराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, सोमवारी ते राहुल गांधी यांना बोलण्याची परवानगी देऊ शकतात. आधीही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत राहुल गांधी यांना विनाअडथळा बोलू दिले गेले होते.

राहुल गांधी यांना लोकसभेत बोलू देण्याच्या समझोत्यासह संसदेच्या कामकाजातील अडथळा दूर होऊ शकतो. राहुल गांधी यांना बोलू देण्याबरोबरच अदानी आणि हिंडेनबर्गच्या जेपीसीचा मुद्दा विरोधक उपस्थित करीत राहणार आहेत.

एक मिनिटाचा खर्च २.५ लाख रुपये

संसदेच्या एक मिनिटाच्या कामकाजाचा अंदाजित खर्च २.५ लाख रुपये आहे, तर संसदेच्या एक तासाच्या कामकाजाचा अंदाजित खर्च १.५ कोटी गृहीत धरलेला आहे. संसदेच्या पाच दिवसांचे कामकाज न झाल्यामुळे जनतेच्या ५२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैशाचा चुराडा झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या अंदाजित खर्चात संसदेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सुरक्षा कर्मचारी, व्यवस्थापन, वीज, पाणी, भोजन, वाहतूक, खासदारांचे भत्ते यासह विविध खर्च आहे.

जेपीसीच्या मागणीवर ठाम

काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी शुक्रवारी संसद भवनाच्या आवारात धरणे आंदोलन करून अदानी समूह प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी केली. विरोधकांनी संसद भवन परिसरातील महात्मा गांधीजी यांच्या पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती होती.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"