सहकार्यासाठी सरकार विरोधकांच्या दारी

अर्थ आणि तेल मंत्रालयातील संवेदनशील दस्तऐवजांची हेरगिरी, विविध पक्षांनी भूसंपादन कायद्याविरुद्ध चालविलेल्या एकजुटीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून

जयशंकर गुप्त, नवी दिल्ली
अर्थ आणि तेल मंत्रालयातील संवेदनशील दस्तऐवजांची हेरगिरी, विविध पक्षांनी भूसंपादन कायद्याविरुद्ध चालविलेल्या एकजुटीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता असतानाच पूर्वसंध्येला सरकारने विरोधकांना सहकार्याची हाक दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांची चिंता विचारात घेतली जाईल, असे आश्वासन देत सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारने सहमतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालविला असला तरी समाधान न झालेले विरोधक ठाम आहेत. आम्ही अखेरपर्यंत लढा कायम ठेवू, असा इशारा संजदचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी दिला.
सुधारित विधेयक छाननीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते दुष्यंत चौटाला यांनी केली आहे. हे अधिवेशन वादळी ठरण्याचा अंदाज असून सहा वटहुकूमांच्या जागी विधेयके आणून ती पारित करण्याची अवघड जबाबदारी मोदी सरकारला पार पाडायची आहे.
ही ६ विधेयके २० मार्चपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात पारित करणे आवश्यक राहील. विमा आणि कोळसा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी संबंधित दोन्ही विधेयके पारित करण्याची अवघड जबाबदारी सरकारला पेलायची आहे.
पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प
मोदी सरकार पहिल्यांदाच २६ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी अनुक्रमे रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प पूर्ण स्वरूपात सादर करीत आहे. गेल्यावर्षी मे मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता.
या अर्थसंकल्पाचा पहिला टप्पा २३ फेब्रुवारी ते २० मार्चपर्यंत असेल. एक महिन्याच्या अवकाशानंतर २० एप्रिल रोजी दुसरा टप्पा सुरू होणार असून ८ मे रोजी संसदेचे सत्रावसान होईल. दरम्यान सर्वपक्षीय बैठकीत ४२ नेत्यांनी विचार मांडले.