रेल्वेची महागडी जमीन खासगी कंपन्यांना देण्याची सरकारची तयारी, ऑनलाइन लिलावही जाहीर

Indian Railway : केंद्र सरकारने रेल्वेच्या मालकीची महागडी जमीन खासगी कंपन्यांना लीजवर देण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने रेल्वेच्या मालकीची महागडी जमीन खासगी कंपन्यांना लीजवर देण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. दिल्लीमधील तीस हजारी मेट्रो आणि काश्मिरी गेजच्या बाजूला असलेल्या रेल्वे कॉलनीमधील महागडी जमीन खासगी कंपन्यांना लीजवर देण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पाऊल टाकले आहे. सरकारने त्यासाठी ऑनलाइन लिलावही जाहीर केले आहे. ऑनलाइन बोली लावण्यासाठीची अखेरची तारीख २७ जानेवारी २०२१ आहे. ही जमीन सुमारे २१ हजार ८०० स्क्वेअर मीटर आहे. ही जमीन मध्य दिल्लीमधील सर्वा मौल्यवान भूखंड मानला जातो. सध्या या जमिनीसाठी ३९३ कोटी एवढी राखीव किंमत ठेवण्यात आली आहे.

या जमिनीवर पीपीपी मॉडेल अंतर्गत पाच वर्षांत कॉलनी तसेच मॉल आणि दुकाने बांधण्यात येणार आहे. रेल्वेकडे रिकामी पडून असलेल्या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरण म्हणजेच फं्र’ छंल्ल िऊी५ी’ङ्मस्रेील्ल३ अ४३ँङ्म१्र३८ स्थापन करण्यात आली होती. या माध्यमातून देशभरात ८४ रेल्वे कॉलनी या प्रकारे विकसित करण्याचा विचार आहे. आरएलडीएचे उपाध्यक्ष वेदप्रकाश दुडेजा यांनी सांगितले की, नवी दिल्ली, गोमतीनगर, देहराडूनसह अनेक शहरांमधील रेल्वेची जमीन विकसित करण्याचे काम सुरू आहे.

गेल्या महिन्यात रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने वाराणसीमध्ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत वसुंधरा लोको रेल्वे कॉलनीच्या पुनर्विकासासाठी ऑनलाइन बोली आयोजित केल्या होत्या. या योजनेंतर्गत एकूण जमीन २.५ हेक्टर एवढी ठेवण्यात आली आहे. यापैकी १.५ हेक्टर जमीन रेल्वे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करण्याचा विचार आहे. आरएलडीएने या योजनेसाठी लीजचा अवधी ४५ वर्षे एवढा निर्धारित केला आहे. तसेच रिझर्व्ह प्राइज केवळ २४ कोटी एवढी ठेवली आहे.