आधार याचिकेला सरकारचा विरोध

आधारवरील विधेयकाला वित्त विधेयक म्हणून मान्यता देण्याच्या लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयाला ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले

नवी दिल्ली : आधारवरील विधेयकाला वित्त विधेयक म्हणून मान्यता देण्याच्या लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयाला ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले असून, त्या याचिकेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी विरोध केला.
वित्त विधेयकासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी आधार विधेयकामध्ये आहेत, असे महाअधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी याचिकेला विरोध करताना नमूद केले. रमेश यांची बाजू माजी अर्थमंत्री व वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम यांनी मांडली. आधार विधेयकाला वित्त विधेयक करण्यामागे ते राज्यसभेत सादर न करण्याची सरकारची इच्छा होती, असे चिदम्बरम म्हणाले. त्यावर राज्यसभेचा वित्त विधेयकाशी काहीही संबंध नाही. समाज कल्याणासाठी खर्च होणारा सगळा पैसा हा आधारकार्डशी जोडला गेलेला आहे व एकत्रित निधीतून तो काढला जाईल, असे रोहटगी म्हणाले.
लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, असे अ‍ॅड रोहटगी म्हणाले. आधार विधेयकाला वित्त विधेयक म्हणून मान्यता देण्याच्या लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयाची छानणी झाली पाहिजे यावर आग्रही असलेले चिदंबरम म्हणाले की वित्त विधेयक म्हणून कशाला म्हटले जाते, हे ठरणे आवश्यक आहे.
सरन्यायाधीश जे. एस.खेहार, न्यायमुर्ती एन. व्ही. रामना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकेमध्ये जो मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे तो गंभीर असल्याचे मत खंडपीठाचे आहे. तथापि, मुकुल रोहटगी यांनी केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की हा विषय एकत्रित निधीतून पैसे काढण्याशी संबंधित आहे. रोहटगी यांनी उपस्थित केलेल्या सगळ््या मुद्यांचा विचार करा, असे खंडपीठाने सांगून सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवली. या विषयावर तातडीने विचार करावा, असे आम्हाला वाटत नसल्याचे खंडपीठाने सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)