'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयकासाठी सरकार तयार; सोमवारी लोकसभेत मांडणार,चर्चेसाठी 'जेपीसी'कडे पाठवणार

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी लोकसभेत 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक मांडणार आहेत. हे विधेयक जेपीसीकडे चर्चेसाठी पाठवले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी लोकसभेत 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक मांडणार आहेत. हे विधेयक जेपीसीकडे चर्चेसाठी पाठवले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे दीर्घ चर्चा आणि एकमत निर्माण करण्यासाठी पाठवेल. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करेल आणि या प्रस्तावावर सामूहिक सहमतीच्या गरजेवर भर देईल.

संविधानावरील चर्चेत दोन्ही बाजूंनी ‘फायर’; वारंवार संविधान हायजॅक करण्याचा प्रयत्न : राजनाथ

सध्या देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. कायदा झाल्यानंतर देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेस आणि आप सारख्या अनेक भारतीय ब्लॉक पक्षांनी विरोध केला आहे. याचा फायदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला होणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. नितीश कुमारआणि चिराग पासवान यांनी वन नेशन वन इलेक्शन घेण्यास पाठिंबा दिला आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांशी संबंधित खर्च आणि व्यत्यय कमी करण्यासाठी 'वन नेशन वन इलेक्शन' ही एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' यावर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सांगितले की, 32 राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तर 15 पक्षांनी विरोध केला. या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते. ऑक्टोबरमध्ये 7 व्या लाल बहादूर शास्त्री स्मृती व्याख्यानादरम्यान रामनाथ कोविंद म्हणाले की, 15 विरोधी पक्षांपैकी अनेकांनी यापूर्वी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ला पाठिंबा दिला होता.

अहवालासाठी ६ महिने लागले

आज तकच्या कार्यक्रमात बोलताना माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, हा अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे ६ महिने लागले. निमंत्रणासाठी 3 महिने लागले. मग आमचा संवाद सुरू झाला. 2 महिने दैनंदिन आधारावर संवाद साधला. हा अहवाल 18 हजाराहून अधिक पानांचा आहे. मला सांगण्यात आले की आजपर्यंत भारत सरकारच्या कोणत्याही समितीने इतका मोठा अहवाल सादर केलेला नाही. हा अहवाल 21 खंडांमध्ये तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी आम्ही जनतेकडून सूचना मागवल्या. यासाठी 16 भाषांमध्ये 100 हून अधिक जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. याला 21000 लोकांनी प्रतिसाद दिला. 80 टक्के लोक याच्या बाजूने होते. याशिवाय माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनाही बोलवले होते. फिक्की, आयसीसी, बार कौन्सिलच्या प्रतिनिधींनाही पाचारण करण्यात आले होते.