सरकारी भरतीचे नियम मध्येच बदलता येणार नाहीत,सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी, एकदा नियम ठरवले जातात.ते पुन्हा मध्येच दलले जाऊ शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरी भरतीच्या नियमांबोबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 'सरकारी नोकऱ्यांसाठी भरतीचे नियम आधीपासून जे ठरवले आहेत, त्यात बदल करता येणार नाही, असं न्यायलयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी, एकदा भरतीचे नियम ठरवले जातात, ते पुन्हा बदलले जाऊ शकत नाहीत. निवडीचे नियम अनियंत्रित नसावेत पण ते घटनेच्या कलम १४ नुसार असावेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने सांगितले की, पारदर्शकता आणि भेदभाव न करणे हे सार्वजनिक भरती प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य असले पाहिजे. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.

यासीन मलिकच्या पत्नीचं राहुल गांधींना पत्र; "जम्मू काश्मीरातील शांततेसाठी..."

या निर्णयामागील प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयाशी संबंधित आहे. २०१३ मध्ये अनुवादक पदाच्या भरतीदरम्यान, राज्य सरकारने काही नियमांमध्ये बदल केले होते, यामध्ये असे म्हटले होते की, केवळ तेच उमेदवार नियुक्तीसाठी पात्र मानले जातील ज्यांनी लेखी आणि तोंडी ७५ टक्क्यांहून अधिक गुण प्राप्त केले आहेत. आधीच परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांवर हा निर्णय लागू करण्यात आल्याने भरती प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण झाला होता.

सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी, यासाठी भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि न्याय्य असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पमीघंटम नरसिंहा, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती मनोज कुमार मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने कोणत्याही भरती प्रक्रियेच्या मध्यभागी उमेदवारांची पात्रता किंवा पात्रता बदलणे समर्थनीय नाही.

कोणत्याही भरती प्रक्रियेत, प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी जे नियम लागू होते तेच नियम सरकारने पाळले पाहिजेत, असेही या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे उमेदवारांचे हक्क आणि निःपक्षपातीपणाचे रक्षण करण्याचे उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे. भरतीमध्ये पारदर्शकता असावी, जेणेकरून पक्षपात किंवा अनियमितता होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.