अखेर मोदी सरकारचा सर्वसामान्यांना दिलासा; खिशावरील थोडा भार होणार हलका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 30, 2021 09:16 AM2021-06-30T09:16:49+5:302021-06-30T09:18:17+5:30
इंधनाचे दर सातत्यानं वाढत असताना किचनमधील थोडा भार हलका होणार
अखेर मोदी सरकारचा सर्वसामान्यांना दिलासा; खिशावरील थोडा भार होणार हलका
मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता अक्षरश: मेटाकुटीला आली आहे. इंधन दरात वाढ झाल्यानं वाहतूक खर्च वाढला आहे. त्यामुळे अन्नधान्यासह भाजीपाल्याचे दर कडाडले आहेत. एकीकडे कोरोनानं कंबरडं मोडलं असताना दुसरीकडे महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत आहेत. अशा परिस्थितीत देशवासीयांना किंचित दिलासा मिळणार आहे.
स्वयंपाकात वापरल्या जाणाऱ्या तेलाचे दर आता कमी होणार आहेत. मोदी सरकारकडून कच्च्या पाम तेलावरील आयात कर कमी करण्यात आले आहेत. आयात कर १० टक्के करण्यात आल्यानं लवकरच पाम तेल स्वस्त होईल. अन्य पाम तेलावरीत आयात शुल्क ३७.५ टक्के असेल. आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल. तो ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू असेल.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डानं (सीबीआयसी) मंगळवारी रात्री एक अधिसूचना काढली. कच्च्या पाम तेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटी १० टक्के करण्यात आल्याचं अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे. बुधवारपासून या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. कच्च्या पाम तेलावर १० टक्के बेसिक कस्टम ड्युटीसोबत आयात शुल्क ३०.२५ टक्के इतकं असेल. यावर उपकर आणि अन्य शुल्क आकारण्यात येतील. रिफाईंड पाम तेलावरील शुल्क आजपासून ४१.२५ टक्के करण्यात आलं आहे. ३० जूनपासून लागू होत असलेली ही अधिसूचना ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत कायम असेल, अशी माहिती सीबीआयसीनं दिली आहे.
पाम तेलावर सध्या बेसिक सीमा शुल्क १५ टक्के आहे. आरबीडी (रिफाईंड, ब्लिच्ड, डिओडोराईझ्ड) पाम तेल, आरबीडी पामोलीन, आरबीडी पाम स्टीयरिन आणि अन्य श्रेणींवर (कच्चं पाम तेल वगळून) ४५ टक्के शुल्क आकारलं जातं. 'लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क ३५.७५ टक्क्यांवरून ३०.२५ टक्के आणि रिफाईंड पाम तेलावरील शुल्क ४९.५ टक्क्यांवरून ४१.२५ टक्के केलं आहे. यामुळे बाजारात तेलाचे दर कमी होतील,' असं सीबीआयसीनं ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
