लोकांची वैयक्तिक माहिती वापरणं कंपन्यांना महागात पडणार, ५०० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद; मोदी सरकार कायदा आणणार!

केंद्र सरकारने शुक्रवारी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. याअंतर्गत सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तयार करणार आहे.

नवी दिल्ली- 

केंद्र सरकारने शुक्रवारी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. याअंतर्गत सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तयार करणार आहे. याशिवाय दंडाची रक्कम ५०० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती मसुद्यात प्राप्त झाली आहे. नव्या विधेयकांतर्गत डेटाचा गैरवापर केल्यास मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे. सरकारनं मसुद्यात दंडाच्या रकमेतही वाढ केली आहे. दंडाची रक्कम प्रभावित वापरकर्त्यांच्या संख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाईल. 

विधेयकात दिलेल्या नियमांनुसार कंपन्या दंडाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकतात. कंपन्यांना सरकारी मान्यता असलेल्या देशांमध्ये डेटा ठेवावा लागेल. हा कायदा झाल्यानंतर कंपन्या चीनमध्ये डेटा ठेवू शकणार नाहीत. विधेयकानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन म्हणजे अनधिकृत डेटा प्रोसेसिंग. एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटामध्ये छेडछाड किंवा नुकसान झाल्यास कारवाई देखील केली जाईल. याशिवाय डेटाच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या गोपनीयतेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड होत असेल तर सरकार कारवाई करेल.

संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडलं जाणार विधेयक
मसुदा प्रसिद्ध करून सरकार आता सर्व पक्षांची मतं घेणार आहे. विधेयकाच्या मसुद्यावर १७ डिसेंबरपर्यंत आपलं मत पाठवता येईल. या विधेयकाचा मसुदा आयटी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे. हा मसुदा संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडला जाऊ शकतो. याद्वारे, व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करणे, भारताबाहेर डेटा हस्तांतरणावर लक्ष ठेवणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या डेटा उल्लंघनासाठी दंडाची तरतूद करणे हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी सरकारनं वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मागे घेतलं होतं. केंद्रीय आयटी मंत्री सप्टेंबरमध्ये म्हणाले होते की सरकार येत्या काही दिवसांत डेटा संरक्षण विधेयकाचा नवीन मसुदा घेऊन येईल.

युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर डेटाच्या संरक्षणाबाबत सरकार हा नवा कायदा आणणार आहे. ग्राहकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या गैरवापरावर सरकार गंभीर आहे. हा कायदा आल्यानंतर ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय डेटा वापरणाऱ्या कंपन्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.