किमान १,००० रुपये मासिक पेन्शन योजनेला सरकारची मंजुरी

सरकारने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेअंतर्गत (ईपीएफओ) पेन्शनधारकांना किमान १,००० रुपये मासिक पेन्शन देण्याच्या योजनेला बुधवारी कायमस्वरूपी मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : सरकारने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेअंतर्गत (ईपीएफओ) पेन्शनधारकांना किमान १,००० रुपये मासिक पेन्शन देण्याच्या योजनेला बुधवारी कायमस्वरूपी मंजुरी दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील २० लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.
सध्या ही पेन्शन योजना गेल्या मार्च २०१५ पर्यंतच लागू होती. आता ही योजना नेहमीसाठी लागू करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ अंतर्गत (ईपीएस) किमान १,००० रुपये मासिक पेन्शन योजना २०१४-१५ पासून पुढे चिरकाल जारी ठेवण्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही योजना ३१ मार्चनंतर पुढे जारी ठेवण्याबाबत सरकारकडून कोणतेही निर्देश न मिळाल्यामुळे ईपीएफओने १ एप्रिलपासून ही योजना निलंबित केली होती.



ही योजना गेल्या सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्याआधी बहुतांश कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर १,००० पेक्षाही कमी पेन्शन मिळत होती. किमान १,००० रुपये मासिक पेन्शन योजना संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर एक सार्थक जीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी लागू करण्यात आली आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाने या योजनेसाठी अर्थसंकल्पातून आवश्यक अनुदान जारी करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली. हे अनुदान वार्षिक ८५० कोटी रुपये असेल आणि हळूहळू त्यात घट होत जाईल.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

४नवी दिल्ली : रालोआ सरकारच्या प्रमुख १०० स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि शहर नवीनीकरण मिशनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पांवर किमान एक लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
४१०० स्मार्ट शहरांच्या विकासासाठी स्मार्ट सिटीज मिशन आणि ५०० शहरांसाठी शहर रूपांतरण आणि नवीनीकरण अटल मिशनला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पांवर अनुक्रमे ४८००० कोटी आणि ५०००० कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल.
४दोन नव्या बटालियन्सना मंजुरी देऊन राष्ट्रीय आपदा बचाव दलाची ताकद केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वाढविली आहे.