तिहेरी तलाकसाठी हिंमत दाखवली, तशी राम मंदिरासाठीही दाखवा - अरविंद सावंत

Ram Mandir : राम मंदिर निर्माण संदर्भात शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. शिवसेनेचा हाच आक्रमक बाणा गुरुवारी (27 डिसेंबर) लोकसभेतही पाहायला मिळाला.

ठळक मुद्देराम मंदिर निर्माणासाठी कायदा आणावा - शिवसेनाराम मंदिर उभारणीसाठी शिवसेना आक्रमक

नवी दिल्ली - राम मंदिर निर्माण संदर्भात शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. शिवसेनेचा हाच आक्रमक बाणा गुरुवारी (27 डिसेंबर) लोकसभेतही पाहायला मिळाला. राम मंदिर निर्माणासाठी कायदा करा, अशी मागणी शिवसेनेनं गुरुवारी लोकसभेमध्ये लावून धरली. ज्या प्रकारे सरकारनं तिहेरी तलाक प्रकरणी विधेयक आणण्यासाठी हिंमत दाखवली, तशीच हिंमत राम मंदिर निर्माणसंबंधी देखील दाखवण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत केली.

(राम मंदिराबाबत भाजपकडून फसवणूक : रामदास कदम)

मुस्लिम महिला विवाह अधिकारी संरक्षण विधेयक 1918 यावरील चर्चेदरम्यान अरविंद सावंत यांनी हे विधान केले आहे. अरविंद सावंत पुढे असंही म्हणाले की, विकासाच्या गोष्टी तर प्रत्येक सरकारकडून केल्या जातात. पण ज्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे जनतेनं एनडीएला निवडून आणलं, त्या गोष्टीदेखील आपल्याला लक्षात ठेवायला हव्यात. राम मंदिरासाठी कायदा करा, कलम 370 रद्द करा, समान नागरी कायदा आणा, या तीन मागण्यांप्रती योग्य ती पावलं उचलल्यास आम्ही (शिवसेना) तुमच्यासोबत राहू, असेही विधान अरविंद सावंत यांनी भाजपा सरकारला उद्देशून केले.

(Triple Talaq: हा देश शरियतवर नव्हे, संविधानावर चालतो- भाजपा)

सावंत म्हणाले की, 'ज्या दिवशी सत्तेत येऊ त्या दिवशी राम मंदिर निर्माणाचा मार्ग मोकळा होईल, असे आश्वासन आपण जनतेला दिले होते. राम मंदिर हा राजकारणाचा विषय नाहीय. राम मंदिराचा मुद्दा देशवासीयांच्या भावनांशी जोडला गेला आहे. 70 वर्षांपासून राम मंदिर निर्माणासह जोडल्या गेलेल्या विषयावर निर्णय न येणं, ही बाब संविधानविरोधी आहे. न्यायामध्ये विलंब होणेदेखील एक प्रकारे अन्याय आहे.' 

दरम्यान, अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 4 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामध्ये सुनावणी होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणात जानेवारीपासून सुनावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाकडे सध्य अन्य प्रकरणेही असल्याचे सांगितले होते. 

राम मंदिरासाठी सरकारवर वाढता दबाव
लोकसभा निवडणूक जवळ येत असल्याने राम मंदिरासाठी पुन्हा मागणी जोर पकडू लागली आहे. हिंदुत्ववादी संघटना ठिकठिकाणी बैठका, सभा घेत असल्याने केंद्र सरकारवरील दबाव वाढत आहे. संघानेही राम मंदिरासाठी वेगळा कायदा आणण्याची मागणी केली आहे.