फुटीरतावादी NDFBबरोबरच्या करारावर स्वाक्षरी, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

भारत सरकारनं बंदी घातलेल्या नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड(एनडीएफबी)च्या सर्व गटांच्या प्रतिनिधींबरोबर गृह मंत्रालयानं त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

नवी दिल्लीः भारत सरकारनं बंदी घातलेल्या नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड(एनडीएफबी)च्या सर्व गटांच्या प्रतिनिधींबरोबर गृह मंत्रालयानं त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवालही उपस्थित होते. 

आज केंद्र, आसाम सरकार आणि बोडो प्रतिनिधींबरोबर एक महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. हा करार आसाम आणि बोडो लोकांसाठी चांगलं भविष्य देणारा आहे. एनडीएफबीच्या सर्वच प्रतिनिधींबरोबर करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अमित शाहांनीही उपस्थितांना संबोधित केलं आहे. 130 हत्यारांसह 1550 कॅडर 30 जानेवारीला आत्मसमर्पण करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री असल्या कारणानं सांगू इच्छितो की, सर्वच आश्वासनं दिलेल्या वेळेत पूर्ण करणार आहोत. बोडो समाजाचं हित लक्षात घेऊन या करारावर एनडीएफबीच्या सर्वच गटांनी हस्ताक्षर केलेले आहेत.

Home Minister Amit Shah: Today Centre, Assam Govt and Bodo representatives have signed an important agreement. This agreement will ensure a golden future for Assam and for the Bodo people. https://t.co/tnxf8Y21Nbpic.twitter.com/hD9VaTL5f3

— ANI (@ANI) January 27, 2020

अनेक काळापासून बोडो राज्यांची मागणी करत आंदोलन करणाऱ्या ऑल बोडो स्टुडेंट्स युनियन (एबीएसयू)नेसुद्धा या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या त्रिपक्षीय करारावर आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एनडीएफबीचे चार गट, एबीएसयू, गृहमंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग आणि आसामचे मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.