सरकार झुकले

वादग्रस्त भूसंपादन वटहुकुमाची मुदत सोमवारी ३१ आॅगस्ट रोजी संपत असताना यापुढे पुन्हा वटहुकूम आणला जाणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी

नवी दिल्ली : वादग्रस्त भूसंपादन वटहुकुमाची मुदत सोमवारी ३१ आॅगस्ट रोजी संपत असताना यापुढे पुन्हा वटहुकूम आणला जाणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आकाशवाणीवरील ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात केली आहे.
संसदेत आणि बाहेर जोरदार विरोध झाल्यानंतरही तीनदा वटहुकूम जारी करीत या कायद्याचा हेका कायम ठेवणाऱ्या सरकारला अखेर नमते घ्यावे लागल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. प्रलंबित भूसंपादन विधेयकाबाबत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सूचना व शिफारशी स्वीकारण्याची तयारी असल्याचेही मोदींनी सूचित केले. गावकरी व गावांच्या भल्यासाठी २०१३च्या कायद्यात अनेक राज्यांनी सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्यानुसार बदल करण्यात आले; मात्र विरोधकांनी या विधेयकाबद्दल प्रचंड गैरसमज निर्माण केल्यामुळे अद्यापही शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या विधेयकाबद्दल वाद निर्माण झाले होते. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कोणताही निर्णय घेण्याची तयारी असल्याचे ते म्हणाले.

निम्न पदांसाठी
मुलाखतींना फाटा
काही सरकारी नोकऱ्यांसाठी मुलाखतींची अनिवार्यता संपुष्टात आणण्याबाबत सरकार काम करीत आहे. निम्न पदांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या मुलाखती हे भ्रष्टाचाराचे कारण ठरत असल्याचे दिसते. निम्न पदांसाठी मुलाखतींची आवश्यकता आहे काय? मुलाखतीला बोलावले जाते तेव्हा गरीब पालक शिफारस आणि वशिल्यासाठी ठिकठिकाणी चकरा मारतात. भरती करताना मुलाखती हेच भ्रष्टाचाराचे कारण ठरते. - नरेंद्र मोदी

शेतकऱ्यांचा आवाज महत्त्वाचा
भूसंपादन वटहुकूम संपुष्टात येऊ देण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. याचा अर्थ माझ्या सरकारने सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वीची स्थिती कायम राहील. माझ्यासाठी शेतकऱ्यांचा आवाज सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे.

हे विधेयक संसदेत पारित न झाल्यामुळे तीनवेळा वटहुकूम जारी करावा लागला, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी
२० मिनिटांच्या भाषणात या विधेयकामागची भूमिका स्पष्ट करण्यावर अधिक वेळ दिला. राज्यांनी भूसंपादन विधेयकात अनेक सुधारणा सुचविल्या, त्या स्वीकारल्या.

जलसिंचनासाठी बंधारे, विजेचे खांब, रस्ते, गरीब गावकऱ्यांसाठी घरे उभारण्याची तसेच हा कायदा नोकरशहाच्या कचाट्यातून मुक्त ठेवण्याचा उद्देश होता. सरकारने विधेयक आणल्यानंतर विरोधकांनी खूप गैरसमज निर्माण करीत शेतकऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण केली. आता शंकेचे कारण असणार नाही. तुम्ही घाबरण्याचे काही कारण नाही, असे ते शेतकऱ्यांना उद्देशून म्हणाले.

भूसंपादन वटहुकूम पुन्हा जारी न करण्याचा
निर्णय घेऊन मोदी सरकारला जनतेसमोर अखेर झुकावे लागले. हे सरकार शेतकरीविरोधी असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनी श्रीमंत मित्रांमध्ये वाटून देण्याचा त्यांचा डाव आहे. आम्ही संसदेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढलो. त्यामुळेच सरकारला झुकावे लागले. - सोनिया गांधी

जनतेच्या विरोधापुढे मोदी सरकारला नमते घ्यावे लागले. भूसंपादन वटहुकूम मागे घेतला जाणे हा आनंदाचा दिवस आहे. हा सर्व देशातील जनतेचा मोठा विजय आहे.
- नितिश कुमार, बिहार मुख्यमंत्री