पुन्हा सरकार विरुद्ध शेतकरी?; शेतकऱ्यांचे आजपासून लखीमपूर खिरीमध्ये आंदोलन

केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना या समितीमध्ये ३ सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा आग्रह केला होता.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशावरून केंद्र सरकार कृषी सुधारणांबाबत गठित करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक घेण्याची तयारी करीत असतानाच शेतकरी गुरुवारपासून आणखी एक आंदोलन सुरू करीत आहेत. भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जयंत चौधरी राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त किसान मोर्चा गुरुवारी सकाळी तीन दिवसांसाठी लखीमपूर खिरीमध्ये महापंचायत घेणार आहे. जिल्हे, राज्यांमध्ये आंदोलन केल्यानंतर किसान पंचायत दोन ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत विशाल निदर्शने करणार आहे.

मागील वर्षी २ ऑक्टोबर रोजीच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष याने लखीमपूर खिरीमध्ये शेतकऱ्यांवर वाहन चालविले होते. यात चार शेतकरी ठार झाले होते. यानंतर काही कालावधीत केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे परत घेतले होते. आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यापासून ते गुन्हे मागे घेण्याची घोषणाही केली होती. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशावरून कृषी सुधारणांसाठी समिती गठित केली होती. मात्र त्यानंतर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.

ना भरपाई मिळाली, ना गुन्हे परत घेतले

केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना या समितीमध्ये ३ सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा आग्रह केला होता; परंतु संयुक्त किसान मोर्चाने या समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. या समितीत सर्व सरकारी सदस्य आहेत व ते आमच्या प्रतिनिधींचा आवाज दाबून टाकतील, असे कारण त्यांनी पुढे केले होते. अजय मिश्रा टेनी यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आलेली नाही. आजवर ना शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली ना सर्व आंदोलकांवरील राजकीय गुन्हे परत घेतले. अशा स्थितीत आणखी एक आंदोलन करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरलेला नाही. - राकेश टिकैत, भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते