सरकार वेळेत करणार न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, सुप्रीम कोर्टात ग्वाही

४४ नावांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवली जाईल, असे ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने पाठवलेल्या नावांवर विचार करण्यासाठीच्या कालमर्यादेचे आपण पालन करू, असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला कळविले. कॉलेजियमने पाठवलेल्या ४४ नावांवर दोन-तीन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असेही सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

४४ नावांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवली जाईल, असे ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस. ओका यांच्या खंडपीठाने कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीसाठी पाठवलेल्या पाच नावांच्या स्थितीबाबतही व्यंकटरमणी यांच्याकडे विचारणा केली.  

सुनावणी पुढे ढकलली
त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ३ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने पाठवलेल्या नावांवर 
निर्णय घेण्यास केंद्राकडून कथितरीत्या विलंब झाल्याच्या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

ही तर चिंतेची बाब : कोर्ट
सरकार न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी पुन्हा पाठवलेली नावेही परत पाठवत आहे, ही “चिंतेची बाब” आहे. सध्याच्या परिस्थितीत नावे परत पाठवल्यानंतर नियुक्ती रोखण्याचे काहीएक कारण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले. 
न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सध्याच्या प्रणालीहून अधिक चांगली प्रणाली आणण्यास कायदे मंडळाला कोणतीही अडचण येत नाही, परंतु, जोपर्यंत हा कायदा (कॉलेजियम प्रणाली) आहे तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे न्यायालय म्हणाले.

केंद्र सरकार म्हणाले...
संबंधित निकालात नमूद कालमर्यादेचे पालन करण्याची ग्वाही सरकारने दिली असल्याचे ॲटर्नी जनरल यांनी नमूद केले आहे.