शत्रू मालमत्ता कायद्यातून सरकार मिळवणार तीन हजार कोटी रुपये

जे लोक फाळणीनंतर भारत सोडून गेले, त्यांची मालमत्ता विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्या विकल्यास सुमारे ३ हजार कोटी रुपये मिळू शकतील, असा अंदाज आहे.

नवी दिल्ली : जे लोक फाळणीनंतर भारत सोडून गेले, त्यांची मालमत्ता विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्या विकल्यास सुमारे ३ हजार कोटी रुपये मिळू शकतील, असा अंदाज आहे. कायदा व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना ही माहिती दिली.
फाळणीनंतर पाकिस्तानात अथवा ५0 वर्षांपूर्वी चीनला स्थलांतर केलेल्या लोकांच्या मालमत्तांबाबतच्या शत्रू संपत्ती कायद्यात (एनिमी प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट-१९६८) मध्ये केंद्र सरकारने सुधारणा केली होती. मात्र ते विधेयक संसदेत संमत न झाल्याने त्याचा वटहुकूम केंद्र सरकारने काढला होता. त्याची आता अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या कायद्यान्वये भारत सोडून पाकिस्तान वा चीनला गेलेल्या या मंडळींना त्यांच्या येथील मालमत्तांवर अधिकार सांगता येत नाही. या सर्व मालमत्ता आता विकण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे.

लखनऊच्या राजाची सर्वाधिक मालमत्ता

लखनऊमधील राजा महमूदाबाद यांच्याकडे सर्वाधिक मालमत्ता होती. केंद्र सरकार प्रत्यक्षात या कायद्यान्वये त्या मंडळींचे विविध कंपन्यांमधील शेअर्स विकणार आहे. सध्या सुमारे २० हजार शेअरधारकांचे ९९६ कंपन्यांमधील ६.५ कोटी शेअर्स एनिमी प्रॉपर्टी आॅफ इंडियाच्या कस्टोडियन कार्यालयाकडे आहेत. ५८८ कंपन्या आजही सक्रिय आहेत. म्हणजेच सध्या अस्तित्वात व सक्रिय असलेल्या कंपन्यांमधील या मंडळींचे शेअर्स सरकार विकणार आहे.