भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; मोदी सरकार लवकरच आणतंय 'हा' नवा कायदा

रियल इस्टेट कंपन्यांचे संघटन नारेडकोने आयोजित केलेल्या वेबिनारला संबोधित करताना मिश्रा म्हणाले, स्थलांतरितांसाठी योग्य भाडे गृहनिर्माण संकूल (एआरएचसी) योजनेचे काम चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमाने शहरांतील झोपडपट्ट्यांना आळा घातला जाऊ शकतो.

ठळक मुद्देयामुळे रियल इस्टेट क्षेत्राला, विशेषतः भाड्याच्या घरांना प्रोत्साहन मिळेल.मंत्रालयने जुलै, 2019मध्ये आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा जारी केला होता.विविध भाषांमध्ये त्याचा अनुवाद केला जात आहे.

नवी दिल्ली - सरकार लवकरच आदर्श भाडे कायदा (Adarsh Rent Act) आणण्याच्या तयारीत आहे. गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्राला, विशेषतः भाड्याच्या घरांना प्रोत्साहन मिळेल.

मंत्रालयने जुलै, 2019मध्ये आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा जारी केला होता. रियल इस्टेट कंपन्यांचे संघटन नारेडकोने आयोजित केलेल्या वेबिनारला संबोधित करताना मिश्रा म्हणाले, स्थलांतरितांसाठी योग्य भाडे गृहनिर्माण संकूल (एआरएचसी) योजनेचे काम चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमाने शहरांतील झोपडपट्ट्यांना आळा घातला जाऊ शकतो. सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच या योजनेची सुरुवात केली आहे.

घराच्या विक्रीत सुधारणा -
मिश्रा म्हणाले, अर्थव्यवस्था 'अनलॉक' केल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून करण्यात आलेल्या उपायांमुळे आता घरांच्या विक्रीत सुधारणा होत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी संपत्तीच्या नोंदणीवरील स्टँप शुल्कदेखील कमी केले आहे. यामुळे घराच्या विक्रीत वृद्धी झाली आहे. केंद्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्टॅम्प शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. जेने करून यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल.

आदर्श भाडे कायदा तयार -
मिश्रा म्हणाले, 'आदर्श भाडे कायदा तयार आहे. विविध भाषांमध्ये त्याचा अनुवाद केला जात आहे. याचा मोठा परिणाम होणार आहे.' तसेच, या प्रस्तावित आदर्श भाडे कायद्यावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी देण्यात आलेला कालावधी 31 ऑक्टोबरला संपुष्टात आला आहे. आता यावर राज्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आदर्श भाडे कायदा लवकरच येईल, असेही मिश्रा म्हणाले.

रियल इस्टेट क्षेत्राला मिळेल प्रोत्साहन -
मिश्रा म्हणाले, 2011च्या जनगणनेनुसार, 1.1 कोटी घरे रिकामी आहेत. कारण लोकांना आपले घर भाड्याने द्यायची भीती वाटते. मात्र, या कायद्यामुळे, सर्व प्रकारच्या विसंगती दूर होतील आणि रियल इस्टेट क्षेत्राला गती मिळेल.