तोट्यातील उपक्रमांची सरकार विक्री करणार

सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या दृष्टीने सरकार तोट्यातील काही उपक्रमांच्या विक्रीचा विचार करीत आहे.

नवी दिल्ली : सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या दृष्टीने सरकार तोट्यातील काही उपक्रमांच्या विक्रीचा विचार करीत आहे. या काळात या उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण केले जाईल आणि त्यांना ‘आकर्षक’ भरपाई देण्याचा प्रस्ताव दिला जाईल.
सूत्रांनी सांगितले की, खर्च व्यवस्थापन आयोगाच्या शिफारशीनुसार काही तोट्यातील सरकारी उपक्रमांच्या विक्रीचा विचार केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हिताला नुकसान होणार नाही या दृष्टीने हे काम केले जाईल. सरकार आणि कर्मचारी या दोघांनाही फायदा व्हावा या दृष्टीने हे काम केले जाणार आहे. तोट्यातील उपक्रमांची यादी सरकारने अगोदरच तयार केली असून या उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाची रक्कम एकदाच देण्याची पेशकश केली जाऊ शकते. सरकारच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी मार्च अखेरीसपर्यंत ७७ तोट्यातील उपक्रम होते. या सर्व उपक्रमांचा तोटा २७,३६० कोटी रुपये होता. भारत गोल्ड माईन्स, टॅनरी अ‍ॅण्ड फुटवियर कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया, सायकल कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया, मायनिंग अ‍ॅण्ड अलाईड मशिनरी कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया, भारत प्रोसेस अ‍ॅण्ड मेकॅनिकल इंजिनिअर्स, वेबर्ड इंडिया आणि भारत ब्रेक्स अ‍ॅण्ड व्हॉल्व्हस् आदींचा तोट्यातील उपक्रमात समावेश आहे.
>उत्पन्न वाढविण्यावर एअर इंडियाचा भर
बाजारातील कठीण परिस्थिती आणि वित्तीय अडचणी असूनही एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांवरील खर्च कमी करण्याऐवजी उत्पन्न वाढीवर लक्ष केंद्रित करीत आहे. कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
एअर इंडियात जवळपास १९ हजार कर्मचारी असून त्यात १५०० वैमानिक आहेत. ६ हजार कंत्राटी कर्मचारी आहेत. कंपनीला ३० हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मिळाले आहे, हे येथे ध्यानात घ्यावे लागेल.
हा अधिकारी म्हणाला की, कंपनी आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध पर्यायांवर विचार करीत आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांवर येणाऱ्या खर्चात कपात करण्याची कोणतीही योजना नाही.
कंपनीच्या एकूण खर्चात कर्मचाऱ्यांवरील खर्चाचा वाटा केवळ १२ टक्के आहे. कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे विविध लाभ, भत्ते रद्द करणे किंवा समाप्त करणे ही खर्चातील कपातीची एक सोपी प्रणाली आहे. तथापि, त्यातून प्रदीर्घ अवधीसाठी काहीही साध्य होत नाही. त्यामुळेच कंपनीने कर्मचाऱ्यांवरील खर्चात कपात करण्याऐवजी उत्पन्न वाढीवर भर दिला आहे.