डेटा संरक्षण विधेयक सरकारने घेतले मागे; विरोधी पक्षांच्या आक्षेपांमुळे निर्णय

समितीचा अहवाल १६ डिसेंबर २०२१ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आला होता. हे विधेयक माहिती तंत्रशास्त्र मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मागे घेतले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली :  सरकारने बुधवारी लोकसभेतून डेटा प्रोटेक्शन बिल (आधारभूत माहिती - सामग्री संरक्षण विधेयक) मागे घेतले. हे विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पुनर्विचारार्थ पाठविण्यात आले होते.  

समितीचा अहवाल १६ डिसेंबर २०२१ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आला होता. हे विधेयक माहिती तंत्रशास्त्र मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मागे घेतले. यात सरकारने तपास संस्थांना काही विशेष सवलत देण्याचेही प्रस्तावित केले होते, ज्याला विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. 

विरोध नेमका कशाला? 
लोकांच्या वैयक्तिक आधारभूत माहिती - सामग्रीचा  (डेटा) वापर आणि प्रवाह वर्गीकृत करण्यासोबत वैयक्तिक डिजिटल खासगीपणाचे संरक्षण आणि डेटा प्रक्रिया करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींदरम्यान विश्वासाचे संबंध निर्माण करणे, हा  यामागचा उद्देश होता. या विधेयकात सरकारने आपल्या तपास संस्थांना अधिनियमातील तरतुदींपासून काही विशेष सवलत देण्याचेही प्रस्तावित केले होते. याला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विरोध दर्शवत असहमती व्यक्त केली होती.