नोकरशहांच्या मनमानी बदलीने सरकार चिंतित

नोकरशहांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे चिंतित केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना किमान निर्धारित कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी ज्या अधिकाऱ्यांच्या

नवी दिल्ली : नोकरशहांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे चिंतित केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना किमान निर्धारित कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी ज्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या त्यांचा सविस्तर अहवाल मागितला आहे.
अधिकृत सूत्रांनी मंगळवारी येथे दिलेल्या माहितीनुसार कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी)अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदल्यांचा निर्णय घेणाऱ्या नागरी सेवा मंडळाच्या (सीएसबी) स्थापनेबाबतही माहिती मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
डीओपीटीने यापूर्वी आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस (कॅडर)नियमावलीत दुरुस्ती करून सर्व कॅडरच्या पदांकरिता किमान दोन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला होता. नियमानुसार सीएसबीने केंद्र सरकारच्या ठराविक अर्जात त्रैमासिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. यात किमान कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी बदली झालेल्या अधिकाऱ्याची संपूर्ण माहिती आणि बदलीचे कारणही स्पष्ट करायचे आहे. सीएसबीच्या स्थापनेबाबतची सविस्तर माहिती व त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याची विनंती पुन्हा राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात येत आहे.