सरकारचे आंदोलकांत फूट पाडण्याचे प्रयत्न, विरोधकांनीही उघडली आघाडी

Farmer News : केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वेगवेगळे बोलावून त्यांना आंदोलनातून दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे समजल्यावर त्यांचे हे प्रयत्न उधळून लावण्यासाठी विरोधी पक्षांनीही आपले प्रयत्न सुरू केले आहेत.

- शीलेश शर्मा
 
नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न करीत असलेल्या सरकारच्या रणनीतीला उधळून लावण्यासाठी विरोधी पक्षांनीही नवी व्यूहरचना आखण्यासाठी आपापसांत चर्चा सुरू केली आहे. 

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि हरयाणाचे  मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वेगवेगळे बोलावून त्यांना आंदोलनातून दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे समजल्यावर त्यांचे हे प्रयत्न उधळून लावण्यासाठी विरोधी पक्षांनीही आपले प्रयत्न सुरू केले आहेत.

उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार याचा एक भाग म्हणून बुधवारी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या येथील सरकारी निवासस्थानी नेते एकत्र येत आहेत. या बैठकीला ज्या नेत्यांनी उपस्थित राहण्याची तयारी दाखविली त्यात राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी. राजा, कानिमोझी यांचा समावेश आहे. 
तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलासह दुसरे पक्षही या बैठकीत भाग घेऊ शकतील. 
बुधवारी सायंकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली जाणार असून, त्यांना दिले जाणारे निवेदन तयार केले जाईल. एकीकडे काँग्रेस विरोधी पक्षांसोबत रणनीती बनवीत आहे.

 तर दुसरीकडे पक्षाने भूपेंद्र हुड्डा, सुनील जाखड यांच्यासह शेतकऱ्यांशी संपर्क असलेल्या नेत्यांनाही मैदानात उतरविले आहे. हे नेते त्यांच्याशी बोलून हे ठरवतील की, सरकारशी कोणत्याही भेटीत जोपर्यंत सरकार तिन्ही शेतकरीविरोधी कायदे परत घेणार नाही तोपर्यंत तडजोड करायची नाही. 
हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, “तिन्ही कायद्यांत सुधारणांना कोणतीही जागा नाही. सरकार ज्या सुधारणांच्या गोष्टी करते त्यासाठी संसदेचे अधिवेशन बोलवावे आणि चर्चा करावी. त्या आधी तिन्ही कायदे परत घ्यावे लागतील.” 
 
आंदोलनास अमेरिकेत लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा
वॉशिंग्टन : भारतात नव्या कृती कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना अमेरिकेतील अनेक लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा देऊन त्यांना शांतपणे निदर्शने करू द्यावीत, असे आवाहन केलेे. विदेशी नेत्यांनी दिलेला हा पाठिंबा आणि आवाहन हे ‘चुकीच्या माहितीवर’ आणि ‘अनावश्यक’ असल्याचे आणि लोकशाही असलेल्या देशातील हा विषय अंतर्गत आहे, असे भारताने म्हटले. काँग्रेसचे डौ लामाल्फा सोमवारी म्हणाले की, “भारतातील पंजाबी शेतकरी उपजीविकेसाठी लढत असून सरकारचे दिशाभूल करणारे नियम, हातचलाख्या यांच्यापासून त्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी मी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे.