रिझर्व्ह बँक घटविणार सरकारचा लाभांश

नोटाबंदी केल्यामुळे बँकांत जमा न होऊ शकणाऱ्या काळ्या पैशाच्या बदल्यात मोठा

हरीश गुप्ता / नवी दिल्ली
नोटाबंदी केल्यामुळे बँकांत जमा न होऊ शकणाऱ्या काळ्या पैशाच्या बदल्यात मोठा लाभ रिझर्व्ह बँकेकडून मिळेल, अशी आशा लावून बसलेल्या केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेने जोरदार झटका दिला आहे.
वाढीव लाभ तर राहोच; पण सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारा नेहमीचा लाभांशही तब्बल ८ हजार कोटी रुपयांनी कमी होणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सरकारला कळविले आहे. आगामी वित्त वर्षात आपणाकडून ५८ हजार कोटींचा लाभांश दिला जाईल, असे  संकेत रिझर्व्ह बँकेने सरकारला दिले आहेत. गेल्यावर्षी ६५,८७६ कोटींचा लाभांश देण्यात आला होता. याचाच अर्थ लाभांशात तब्बल ८ हजार कोटी रुपयांची घट होणार आहे.
नोटाबंदी केली, तेव्हा सरकारचा असा अंदाज होता की, चलनात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असल्याने चलनातील सर्वच रक्कम बँकांत जमा होणार नाही. जेवढी रक्कम जमा होणार नाही, तेवढी रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळेल. हा आकडा काही दोन ते तीन लाख कोटी असेल, असे सरकारचे मत होते. तथापि, असे काहीही घडले नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, रिझर्व्ह बँकेकडे जवळपास १५.५१ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा जमा झाल्या आहेत. अनिवासी भारतीय ३१ मार्चपर्यंत नोटा भरू शकतात. याशिवाय नेपाळ आणि अन्य शेजारी राष्ट्रांकडूनही नोटा स्वीकारल्या जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोटाबंदीतून काही रक्कम मिळण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. उलट त्यातून नुकसानच होण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीतून लाभ मिळणे तर दूरच नेहमीच्या लाभांशातही रिझर्व्ह बँक ८ हजार कोटींची कपात करणार आहे. आदल्या वर्षीच्या तुलनेत लाभांशातील ही घट १३ टक्के आहे. 

नोटाबंदीतूनही लाभांशाची अपेक्षा नाही
२0१७-१८ या वित्त वर्षात नोटाबंदीमधून कोणताही विशेष लाभांश सरकारला मिळण्याची अपेक्षा नाही.
नोटाबंदीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या समस्या उलट वाढल्या आहेत. नव्या नोटा छापण्यावर रिझर्व्ह बँकेचा १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.