राजभवनसमोरील निदर्शनांची गंभीर दखल, राज्यपालांनी मागविला अहवाल

पश्चिम बंगाल : कुठे आहे कायदा-सुव्यवस्था-ट्विटरवर विचारला सवाल

कोलकाता : राजभवनसमोर नियम मोडून सलग दोन दिवस सुरू असलेल्या निदर्शनांची गंभीर दखल पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी घेतली असून, याबाबत कोलकाता पोलिसांकडून अहवाल मागविला आहे.

राज्यपालांनी ट्विटरवर आपले म्हणणे मांडले असून, दोन्ही घटनांच्या व्हिडिओ क्लिप जारी करताना कोलकाता पोलिसांच्या अधिकृत हॅन्डलला टॅग केले आहे. नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणात दोन मंत्र्यांसह सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर सोमवारी राजभवनच्या चारही प्रवेशद्वारांसमोर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी एका सामाजिक संघटनेने निदर्शने केली. यात एकाने उत्तर दारासमोर काही पाळीव प्राणी घेऊन निदर्शने केली.

राज्यातील कायदा-व्यवस्था बिघडल्याचा मुद्दा वारंवार उपस्थित करणारे धनखड यांनी आंदोलनकर्त्यांनी धमकीसारखे हावभाव करणे, कायद्याबाबत असन्मान दाखविणे व पोलिसांनी त्याची दखल न घेणे, याबाबत आक्षेप घेतला आहे.मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व कोलकाता पोलिसांच्या ट्विटर हॅन्डलला टॅग करीत राज्यपालांनी म्हटले आहे की, ही आहे कायदा-व्यवस्थेची दुरवस्था. राजभवनच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ही चिंताजनक स्थिती आहे आणि हे सर्व कलम १४४ लागू असताना होत आहे. याचा अहवाल मागण्यासाठी मी बाध्य आहे. अन्य एका ट्विटमध्ये राज्यपालांनी राजभवनबाहेर पाळीव प्राण्यांसमवेत उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीचा व्हिडिओ शेअर केला आहे.

नारदा प्रकरणी सुनावणी उच्च न्यायालयात हलविण्याची सीबीआयची मागणी
नारदा स्टिंग प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाकडे हलविण्याची मागणी करणारी याचिका सीबीआयने कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत सीबीआयने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि कायदेमंत्री मलय घातक यांना प्रतिवादी केले आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश न्या. राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठापुढे सीबीआयची याचिका सादर करण्यात आली. याशिवाय मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम, आमदार मदन मित्रा तसेच माजी महापौर शोभन चॅटर्जी यांनी उच्च न्यायालयाने सीबीआय विशेष न्यायालयाने दिलेल्या जामिनास स्थग‍िती मागे घेण्याची याचिका दाखल केली होती. दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली.