राज्यपालांना कधीही हटविता येते

अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदावरून ज्योती प्रसाद राजखोवा यांना हटविण्याचा मुद्दा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना पटवून देण्याकामी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना चांगलेच कष्ट उपसावे लागले.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदावरून ज्योती प्रसाद राजखोवा यांना हटविण्याचा मुद्दा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना पटवून देण्याकामी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना चांगलेच कष्ट उपसावे लागले.
७ सप्टेंबर रोजी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन राजखोवा यांना राज्यपालपदावरून बडतर्फ करण्याची शिफारस केली होती. तथापि, राज्यपाल म्हणून राजखोवा यांची कृती केंद्र सरकारने मान्य केलेली असताना मी का म्हणून त्यांना या पदावरून हटवावे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, असे सांगत राजखोवा यांना हटविण्यास राष्ट्रपतींनी नकार दिला होता. पंतप्रधानांना फोनवरून माहिती देताना राजखोवा यांनी सरकारची दिशाभूल केली, असे राजनाथसिंह यांनी स्पष्ट करूनही राष्ट्रपतींचे समाधान झाले नव्हते.
तेव्हा राजनाथ यांनी या घडामोडींची माहिती पंतप्रधानांना दिली होती. अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्याशी संपर्क साधून राजखोवा यांना हटविण्यामागच्या कारणांसह प्रस्तावाचा मसुदा तयार करा, असे पंतप्रधानांनी राजनाथ यांना सुचविल्याचे कळते.
गृहसचिव राजीव मेहर्षी हे खाजगी दौऱ्यावर जयपूरला होते. तथापि, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व दस्तावेज अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठविण्यात आली होती.
राजखोवा यांच्या नियुक्तीपत्रात त्यांच्या कार्यकाळाबाबतच्या संदर्भात निश्चित अवधीचा उल्लेख नाही. राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार राजखोवा राज्यपालपदावर असतील, असे त्यांच्या नियुक्तपत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे.
राज्यपाल म्हणून कोणत्याही निश्चित कालावधीचा नियुक्तीपत्रात उल्लेखच नसल्याने त्यांना हटविण्यासंदर्भात कारण स्पष्ट करण्याची गरज नाही. त्यांना हटविण्याचा अधिकार सरकारचा असून, सरकारच्या शिफारशी मान्य करण्यास राष्ट्रपती बांधील असतात, असे मत अटॅर्नी जनरल यांनी
दिले.